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This Article is From Apr 28, 2020

HRD मंत्री रमेश पोखर‍ियाल शिक्षा मंत्रियों से आज करेंगे बातचीत, कोरोनावायरस और मिड-डे मील से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "एचआरडी मंत्री कोविड-19 से निपटने, मिड-डे मील कार्यक्रम, समग्र शिक्षा कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर वीडियो कॉल के माध्यम से राज्य के शिक्षामंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे."

HRD मंत्री रमेश पोखर‍ियाल शिक्षा मंत्रियों से आज करेंगे बातचीत, कोरोनावायरस और मिड-डे मील से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा
केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने सोमवार को अभिभावकों से ऑनलाइन बातचीत की थी.
नई दिल्ली:

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' (Ramesh Pokhriyal 'Nishank') ने कोविड-19 (COVID-19) से जुड़े मुद्दों और मिड-डे मील कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए राज्य के शिक्षा मंत्रियों की बैठक बुलाई है. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी.
यह बैठक मंगलवार को दोपहर दो बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होगी.

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "एचआरडी मंत्री कोविड-19 से निपटने, मिड-डे मील कार्यक्रम, समग्र शिक्षा कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर वीडियो कॉल के माध्यम से राज्य के शिक्षामंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे."

इससे पहले सोमवार को पोखरियाल ने अभिभावकों से ऑनलाइन बातचीत की और लॉकडाउन के चलते किताबों की अनुपलब्धता और बोर्ड परीक्षा की अनिश्चितता समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है.

देशभर में विश्वविद्यालय और विद्यालय 16 मार्च से बंद हैं. केंद्र ने कोरोनावायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में कक्षाओं को बंद करने की घोषणा की थी. बाद में, 24 मार्च को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन घोषित किया गया. इसे तीन मई तक बढ़ा दिया गया.

मार्च के आखिरी सप्ताह में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से विद्यालयों के बंद रहने के बावजूद विद्यार्थियों को मिड-डे मील की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा था.

पंजाब और कर्नाटक कोविड-19 के चलते पहले ही ग्रीष्मावकाश की घोषणा कर चुके हैं जबकि अन्य राज्य अकादमिक कैलेंडर पर काम कर रहे हैं तथा अकादमिक नुकसान को कम से कम करने के लिए गर्मियों की छुट्टी पहले करने समेत विभिन्न कदमों पर विचार कर रहे हैं.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पिछले सप्ताह राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे स्कूल फीस भुगतान एवं शिक्षकों को तनख्वाह के भुगतान पर संवेदनशीलता से विचार करने का आग्रह किया है.

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