जानिए किन-किन राज्यों ने जूनियर लेवल की सरकारी नौकरियों में खत्म कर दिए हैं इंटरव्यू

नयी दिल्ली: गुजरात और उत्तराखंड उन 18 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हैं जिन्होंने केन्द्र के सुझाव पर अमल करते हुए कनिष्ठ स्तर की सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए साक्षात्कार कराने की प्रक्रिया को केंद्र के सुझाव पर खत्म कर दिया है।

कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक स्थिति रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, मणिपुर, पंजाब और पुडुचेरी ने तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों के लिए साक्षात्कार कराने की प्रक्रिया खत्म करने को लेकर कदम उठाए हैं।

भाजपा शासित राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड भी केंद्र की कोशिश को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। यह कदम इस साल एक जनवरी से प्रभावी है।

हालांकि, सूची में दिल्ली के अलावा भाजपा शासित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कोई जिक्र नहीं है।

मंत्रालय ने एक स्थिति रिपोर्ट में बताया कि गुजरात सरकार ने सूचना दी है कि राज्य सरकार ने निचले स्तर के पदों पर सीधी भर्ती में साक्षात्कार को रद्द करने की नीति लागू की है।

फिलहाल केंद्र से शासित उत्तराखंड ने ग्रुप सी और बी के (गैर राजपत्रित) पदों के लिए साक्षात्कार को खत्म कर दिया है।

कार्मिक मंत्रालय ने बताया कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लिए कोई साक्षात्कार नहीं होगा।

हरियाणा, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली, कर्नाटक, केरल, मणिपुर और सिक्किम ने भी सरकारी नौकरियों में निचले स्तर पर भर्तियों के लिए साक्षात्कार को खत्म करने की दिशा में कदम उठाया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में समूह तीन और चार के तहत आने वाली नौकरियों के लिए साक्षात्कार को खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया था, जिनमें व्यक्तित्व परीक्षण आवश्यक नहीं हो।