नयी दिल्ली:
प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन) को रोकने की कोशिश के तहत सरकार पीएचडी पूरी कर चुके प्योर साइंस स्कोलर्स को भारत में उनकी पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के लिए फंड की शुरुआत करेगी।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव आशुतोष शर्मा के मुताबिक स्कोलर्स को तीन साल के लिए 50,000 रुपये प्रति महीने दिया जाएगा और शोध करने के लिए सात लाख रुपये का बेसिक ग्रांट भी होगा।
उन्होंने बताया कि एक महीने पहले नेशनल पोस्ट डॉक्टरल फैलोशिप की शुरुआत हुयी थी और इस साल करीब 1000 स्कोलर्स को मदद दी जाएगी। इसके लिए आवेदन भी आमंत्रित किये गए हैं।
शर्मा ने कहा, ‘‘हमने पाया है कि पीएचडी डिग्री पूरी करने के बाद स्कॉलरों के विदेश जाने की काफी संभावना रहती है क्योंकि ऐसे वक्त उन्हें पूर्णकालिक रोजगार नहीं होता और विदेशों में कई विश्वविद्यालय और संस्थान हैं जो पीएचडी ग्रेजुएट्स को पोस्ट डॉक्टरल अवसरों की पेशकश करते हैं। इसी वजह से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘एक बार जब उन्हें भारत में तीन साल के लिए पोस्ट डॉक्टरल फैलोशिप मिल जाएगी तो वे अपनी रिसर्च जारी रख सकते हैं और भारतीय संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों में नौकरी के लिए तैयारी कर सकते हैं। एक बार जब उन्हें नौकरी मिल जाएगी तो उनके बाहर जाने की संभावना कम हो जाएगी।’
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव आशुतोष शर्मा के मुताबिक स्कोलर्स को तीन साल के लिए 50,000 रुपये प्रति महीने दिया जाएगा और शोध करने के लिए सात लाख रुपये का बेसिक ग्रांट भी होगा।
उन्होंने बताया कि एक महीने पहले नेशनल पोस्ट डॉक्टरल फैलोशिप की शुरुआत हुयी थी और इस साल करीब 1000 स्कोलर्स को मदद दी जाएगी। इसके लिए आवेदन भी आमंत्रित किये गए हैं।
शर्मा ने कहा, ‘‘हमने पाया है कि पीएचडी डिग्री पूरी करने के बाद स्कॉलरों के विदेश जाने की काफी संभावना रहती है क्योंकि ऐसे वक्त उन्हें पूर्णकालिक रोजगार नहीं होता और विदेशों में कई विश्वविद्यालय और संस्थान हैं जो पीएचडी ग्रेजुएट्स को पोस्ट डॉक्टरल अवसरों की पेशकश करते हैं। इसी वजह से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘एक बार जब उन्हें भारत में तीन साल के लिए पोस्ट डॉक्टरल फैलोशिप मिल जाएगी तो वे अपनी रिसर्च जारी रख सकते हैं और भारतीय संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों में नौकरी के लिए तैयारी कर सकते हैं। एक बार जब उन्हें नौकरी मिल जाएगी तो उनके बाहर जाने की संभावना कम हो जाएगी।’
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