दिल्ली के शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने शनिवार को केंद्र सरकार से सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का छह फीसदी शिक्षा पर खर्च करने का कानून बनाने की अपील की. सिसोदिया (Sisodia) उपमुख्यमंत्री भी हैं. उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विमर्श और उसे अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा बुलाई गई केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) की विशेष बैठक के दौरान यह मांग उठाई.
उन्होंने कहा, "नीति की प्रस्तावना में लिखा जाना चाहिए कि सरकारी स्कूलों के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मुहैया कराना सरकार की जवाबदेही होगी."
कुछ नीतियों के प्रावधानों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार धन आवंटन के लिए जब तक एक कानून से नहीं बंधी होगी, तब तक नीति के अनुसार शिक्षा के रूपांतरण का कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आएगा.
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