नयी दिल्ली:
जम्मू-कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री के विकास पैकेज के तहत इस अकादमिक सत्र से जम्मू को भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) मिलने जा रहा है. बाद में कश्मीर क्षेत्र में बाहरी परिसर खोला जाएगा.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को जम्मू में एक अस्थायी परिसर में आईआईएम की स्थापना और संचालन के लिए मंजूरी दे दी. यह अस्थायी कैंपस ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का होगा और संचालन अकादमिक सत्र 2016-17 से होगा.
अस्थायी परिसर में 2016 से 2020 तक इस परियोजना के संचालन की लागत 61.90 करोड़ रूपए होगी.
इस साल पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम इन मैनेजमेंट में 54 लोगों को प्रवेश दिया जाएगा और चौथे वर्ष में कुल छात्र संख्या 120 तक पहुंच जाएगी.
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘‘जम्मू में परिसर खोलने और कश्मीर क्षेत्र में बाहरी परिसर खोलने की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे. स्थायी परिसरों से जुड़ी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है और इसके बाद परिसर स्थापित करने का काम शुरू होगा.’’
मंत्रिमंडल ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत आईआईएम जम्मू सोसाइटी के गठन को भी मंजूरी दे दी. आईआईएम जम्मू का संचालन और प्रबंधन संचालन मंडल के साथ एक सोसाइटी के जरिए किया जाएगा. इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा. यह बोर्ड संचालन के प्रशासन का काम देखेगा और संस्थान की स्थापना एवं संचालन के लिए जिम्मेदार होगा.
बयान में कहा गया, ‘‘यह जम्मू-कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री के विकास पैकेज का हिस्सा है. यह संस्थान खोले जाने, जम्मू में आईआईटी खोले जाने, एनआईटी श्रीनगर के आधुनिकीकरण, जम्मू और कश्मीर में एक-एक एम्स खोले जाने से राज्य में उच्च स्तर के जीवन और शिक्षा की जरूरत को पूरा करने में दीर्घकालिक मदद मिलेगी.’’
इस समय देशभर में कुल 19 आईआईएम हैं. इनमें से 13 आईआईएम अहमदाबाद, बेंगलूरू, कोलकाता, लखनउ, इंदौर, कोझिकोड, शिलांग, रांची, रायपुर, रोहतक, काशीपुर, त्रिची, उदयपुर. अन्य छह आईआईएम वर्ष 2015 में शुरू किए गए. ये अमृतसर, सिरमौर, नागपुर, बोधगया, संबलपुर और विशाखापत्तनम में स्थित हैं.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को जम्मू में एक अस्थायी परिसर में आईआईएम की स्थापना और संचालन के लिए मंजूरी दे दी. यह अस्थायी कैंपस ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का होगा और संचालन अकादमिक सत्र 2016-17 से होगा.
अस्थायी परिसर में 2016 से 2020 तक इस परियोजना के संचालन की लागत 61.90 करोड़ रूपए होगी.
इस साल पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम इन मैनेजमेंट में 54 लोगों को प्रवेश दिया जाएगा और चौथे वर्ष में कुल छात्र संख्या 120 तक पहुंच जाएगी.
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘‘जम्मू में परिसर खोलने और कश्मीर क्षेत्र में बाहरी परिसर खोलने की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे. स्थायी परिसरों से जुड़ी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है और इसके बाद परिसर स्थापित करने का काम शुरू होगा.’’
मंत्रिमंडल ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत आईआईएम जम्मू सोसाइटी के गठन को भी मंजूरी दे दी. आईआईएम जम्मू का संचालन और प्रबंधन संचालन मंडल के साथ एक सोसाइटी के जरिए किया जाएगा. इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा. यह बोर्ड संचालन के प्रशासन का काम देखेगा और संस्थान की स्थापना एवं संचालन के लिए जिम्मेदार होगा.
बयान में कहा गया, ‘‘यह जम्मू-कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री के विकास पैकेज का हिस्सा है. यह संस्थान खोले जाने, जम्मू में आईआईटी खोले जाने, एनआईटी श्रीनगर के आधुनिकीकरण, जम्मू और कश्मीर में एक-एक एम्स खोले जाने से राज्य में उच्च स्तर के जीवन और शिक्षा की जरूरत को पूरा करने में दीर्घकालिक मदद मिलेगी.’’
इस समय देशभर में कुल 19 आईआईएम हैं. इनमें से 13 आईआईएम अहमदाबाद, बेंगलूरू, कोलकाता, लखनउ, इंदौर, कोझिकोड, शिलांग, रांची, रायपुर, रोहतक, काशीपुर, त्रिची, उदयपुर. अन्य छह आईआईएम वर्ष 2015 में शुरू किए गए. ये अमृतसर, सिरमौर, नागपुर, बोधगया, संबलपुर और विशाखापत्तनम में स्थित हैं.
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