खास बातें
- सरकार चालू वित्त वर्ष में मौजूदा कानून में बदलाव करने पर विचार कर रही है ताकि दूरसंचार उपभोक्ता अपने विवादों का निपटान करने के लिए उपभोक्ता अदालतों का रुख कर सकें।
सरकार चालू वित्त वर्ष में मौजूदा कानून में बदलाव करने पर विचार कर रही है ताकि दूरसंचार उपभोक्ता अपने विवादों का निपटान करने के लिए उपभोक्ता अदालतों का रुख कर सकें।
इसके लिए भारतीय टेलीग्राफ कानून में संशोधन किया जाएगा। वर्तमान में, उपभोक्ताओं को अपने दूरसंचार संबंधी विवादों के लिए न्यायाधिकरण का रास्ता अपनाना पड़ता है।
दूरसंचार विभाग के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 के तहत उद्देश्यों में से यह एक है। इस संशोधन को इस साल के अंत तक किया जाना है। विलंब के मामले में, इसे मार्च, 2013 तक किया जाना चाहिए।’’ उन्होंने कहा कि इस संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी आवश्यक है।