नई दिल्ली: टाटा कम्युनिकेशंस को टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल (TDSAT) से राहत मिली है. कंपनी ने दूरसंचार विभाग के 991.5 करोड़ रुपये की लाइसेंस शुल्क मांग को TDSAT में चुनौती दी थी. कंपनी की याचिका पर TDSAT ने दूरसंचार विभाग से अगली सुनवाई तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को कहा है.
दूरसंचार विभाग ने 8 अगस्त 2023 के मांग पत्र में वित्त वर्ष 2006-07 और 2007-08 से संबंधित लाइसेंस शुल्क के मद में कंपनी से 991.54 करोड़ रुपये की मांग रखी थी. यह मांग अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी (ILD) और इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP) और राष्ट्रीय लंबी दूरी (NLD)से जुड़ी सेवाओं को लेकर है.
टाटा कम्युनिकेशंस ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा, ‘‘कंपनी ने इन शुल्क मांगों को TDSAT के समक्ष चुनौती दी है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपीलीय न्यायाधिकरण ने 14 अगस्त 2023 को दिये अपने आदेश में दूरसंचार विभाग से अगली सुनवाई तक कोई दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया है.''
कंपनी ने कहा कि उसने जून 2023 तिमाही के वित्तीय परिणामों में से जुड़े खातों में इस विवादित राशि को पहले ही शामिल कर लिया है. सूचना में कहा गया है, ‘‘इसे पहले ही 30 जून 2023 को समाप्त तिमाही के लिये आकस्मिक देनदारियों का हिस्सा माना जा चुका है.''