रिलायंस-बीपी सौदे को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की देशभर में फैली 21 तेल एवं गैस उत्खनन परियोजनाओं में ब्रिटेन की बीपी पीएलसी द्वारा 30 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के 7.2 अरब डॉलर के सौदे को मंजूरी दे दी। इस सौदे में रिलायंस का बहुचर्चित केजी.डी6 गैस उत्पादन क्षेत्र भी शामिल है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में रिलायंस इंडस्ट्रीज के 21 ब्लॉक में बीपी द्वारा हिस्सेदारी खरीदने के सौदे को मंजूरी दे दी गई। सीसीईए की गुरुवार को बैठक नहीं हो सकी थी। बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फरवरी में अपनी 29 में से 23 तेल एवं गैस उत्खनन क्षेत्रों में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी ब्रिटेन की बीपी पीएलसी को 7.2 अरब डॉलर में बेचने का सौदा किया था। बहरहाल, सीसीईए ने 21 तेल उत्खनन ब्लॉक में ही 30 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री को मंजूरी दी है, शेष दो ब्लॉक में उत्खनन के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण उनमें बिक्री को मंजूरी नहीं दी गई। सरकार ने कहा है कि उत्पादन भागीदारी अनुबंध (पीएससी) के प्रावधान के तहत बीपी पीएलसी को बैंक गारंटी और कार्य प्रदर्शन गारंटी देनी होगी। माना जा रहा है कि इस सौदे से रिलायंस को बीपी पीएलसी के गहरे पानी में काम करने का अनुभव प्राप्त होगा। यह सौदा भविष्य में तेल एवं गैस क्षेत्रों के कामकाज के आधार पर होने वाले भुगतान और निवेश से 20 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इससे रिलायंस के केजी डी6 क्षेत्र में गैस उत्पादन बढ़ने की उम्मीद भी है।