एक और खुशखबरी की तैयारी : पेट्रोल पंपों पर कार्ड पेमेंट पर यह छूट 31 मार्च के बाद भी जारी रख सकता है (RBI)

पेट्रोल पंपों पर डेबिट/क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करने पर लगने वाले एमडीआर (MDR) को खत्म कर दिया गया था. लेकिन इसकी मियाद 31 मार्च तय की गई थी. अब सरकार इस समयसीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है जिससे ग्राहक को सीधा फायदा होगा.

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक पेट्रोल पंपों पर डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन के लिए दुकानदारों के लिए घटी रियायती दर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) शुल्कों की समयसीमा को 31 मार्च से आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है. याद दिला दें कि कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की खरीद पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) खत्म कर दिया था. सरकार की ओर से कहा गया है कि रिजर्व बैंक नकदी रहित भुगतान, डिजिटल लेनदेन की स्वीकार्यता बढ़ाने पर विचार करेगा और यह केंद्रीय बैंक पर है कि वह एमडीआर के मॉडल को कितना विस्तार देता है.

यह है एमडीआर...
डेबिट कार्ड पर एमडीआर 1% है जबकि क्रेडिट कार्ड के लिए यह 2% तय है.जब भी आप कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं तब पेट्रोल पंप मालिक उस ट्रांजेक्शन पर 1% फीस चुकाते हैं. इसे Merchant Discount Rate (एमडीआर) कहा जाता है. बैंक कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए यह फीस रीटेलर्स, पेट्रोल पंप डीलर्स से वसूलते हैं. डे

एमडीआर से जुड़ा पूरा मामला यह है....
8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार द्वारा नोटबंदी की घोषणा किए जाने के बाद से पेट्रोल पंपों पर कैशलेस ट्रांजेक्शन बढ़ गया. सरकार नकदरहित भुगतान को बढ़ावा दे रही है. इस बीच कार्ड पेमेंट को लेकर पेट्रोल पंप डीलरों और बैंकों के बीच एमडीआर फीस को लेकर खींचतान हुई. नोटबंदी के बाद 50 दिनों का ग्रेस पीरियड दिया गया जिसके खत्म होने के बाद बैंकों ने फिर से एमडीआर फीस वसूलने का ऐलान किया, तब पेट्रोल पंप डीलरों ने कार्ड से पेमेंट स्वीकार नहीं करने की घोषणा कर दी हालांकि सरकार के हस्तक्षेप के बाद मामला सुलझा लिया गया. सरकार की ओर से साफ कर दिया  गया कि पेट्रोल पंपोंपर कार्ड से पेमेंट होता रहेगा और इसके लिए ग्राहकों और पेट्रोल पंप डीलरों को कोई सरचार्ज नहीं देना होगा. इसकी सीमा 31 मार्च तय की गई थी.

रिजर्व बैंक ने डेबिट कार्ड के जरिये किए जाने वाले भुगतान पर एमडीआर शुल्कों में कटौती को एक जनवरी से लागू किया. 31 मार्च तक मोबाइल फोन तथा इंटरनेट के जरिये छोटे लेनदेन पर शुल्कों को समाप्त किया था. रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार, डेबिट कार्ड से भुगतान (सरकार को किया गया भुगतान भी शामिल) के लिए एमडीआर 1,000 रुपये तक के लेनदेन के लिए 0.25 प्रतिशत तथा 1,000 से 2,000 रुपये तक के लिए 0.5 प्रतिशत तक सीमित किया गया है.

(न्यूज एजेंसी भाषा से इनपुट)