नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात के तहत वेतन आयोग गुरुवार को उनके वेतन एवं भत्तों में 22 से 23 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव कर सकता है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
न्यायमूर्ति एके माथुर की अगुवाई वाले वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मूल वेतन जमा महंगाई भत्ते में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी का सुझाव दिया है। इसके अलावा एचआरए और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है।
सूत्रों ने कहा कि इस तरह कुल वेतनवृद्धि सकल वेतन (मूल वेतन और डीए तथा भत्ते) में 22 से 23 प्रतिशत हो सकती है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगी।
चेयरमैन के अलावा आयोग के अन्य सदस्यों में 1978 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी विवेक राय, अर्थशास्त्री रथिन राय शामिल हैं। मीना अग्रवाल आयोग की सचिव हैं। केंद्र सरकार प्रत्येक 10 साल बाद अपने कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। आमतौर पर राज्यों द्वारा भी कुछ संशोधनों के साथ इन्हें अपनाया जाता है। छठा वेतन आयोग 1 जनवरी, 2006 से लागू हुआ था।