खास बातें
- नए बैंक लाइसेंस देने के लिए नियमों की व्याख्या करने के संबंध में रिजर्व बैंक के पास अनुरोध का ढेर लग गया है जिनमें नए बैंकिंग लाइसेंस संबंधी हाल में जारी दिशा-निर्देशों के विभिन्न उपबंधों की ‘अस्पष्टता’ दूर किए जाने की मांग है।
नए बैंक लाइसेंस देने के लिए नियमों की व्याख्या करने के संबंध में रिजर्व बैंक के पास अनुरोध का ढेर लग गया है जिनमें नए बैंकिंग लाइसेंस संबंधी हाल में जारी दिशा-निर्देशों के विभिन्न उपबंधों की ‘अस्पष्टता’ दूर किए जाने की मांग है। कुल 100 से अधिक कारपोरेट घरानों ने बैंकिंग लाइसेंस हासिल करने में शुरुआती रुचि दिखाई है।
रिजर्व बैंक ने नए बैंकों के लाइसेंस के लिए इस साल फरवरी में दिशा-निर्देश जारी किए। बैंक खोलने की इच्छुक कंपनियों ने पहल जुलाई, 2013 तक आवेदन जमा करने को कहा गया है। लाइसेंस के इच्छुक लोगों को केंद्रीय बैंक से 10 अप्रैल तक संबंधित किसी मुद्दे पर स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध पत्र प्रस्तुत करने का समय दिया गया था।
घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने कहा कि इस संबंध में रिजर्व बैंक से मांगे गए स्पष्टीकरण संबंधी अनुरोध पत्रों की संख्या को देखते हुए 100 से अधिक कंपनियां लाइसेंस के लिए आवेदन करने की इच्छुक प्रतीत होती हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हालांकि कुछ ही कपंनियों को बैंक लाइसेंस दिए जाने की संभावना है।
उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा 4.5 नई इकाइयों को लाइसेंस दिए जाने की संभावना है.. आरबीआई अधिक से अधिक 8-10 नए लाइसेंस जारी कर सकता है।
उल्लेखनीय है कि अनिल अंबानी की अगुवाई वाला रिलायंस समूह, एलएंडटी, महिंद्रा, बिड़ला, रेलीगेयर और वीडियोकान जैसे कई बड़े उद्योग घरानों ने लाइसेंस के लिए आवेदन करने का अपना इरादा पहले ही जगजाहिर कर दिया है।
वहीं, श्रीराम समूह, इंडियाबुल्स, इंडिया इनफोलाइन, आईएफसीआई और पीएफसी सरीखे कई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भी बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की इच्छा जताई है। बैंकिंग लाइसेंस के लिए कथित तौर पर इच्छुक घरानों में टाटा और मुकेश अंबानी की अगुवाई वाला रिलायंस ग्रुप भी शामिल है।