नई दिल्ली:
सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) मौजूदा 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 107 प्रतिशत किए जाने को मंजूरी दे सकती है। इससे केंद्र के करीब 30 लाख कर्मचारी तथा पेंशनभोगियों के आश्रितों समेत 50 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
एक अधिकारी ने कहा, "औद्योगिक कर्मचारियों के लिए महंगाई 1 जुलाई, 2013 से 30 जून, 2014 तक 7.25 प्रतिशत रहा। इस लिहाज से केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 7 प्रतिशत बढ़ाएगी।"
श्रम मंत्रालय ने औद्योगिक कर्मचारियों के लिए मुद्रास्फीति का आंकड़ा शनिवार को जारी किया। उसने कहा कि वित्त मंत्रालय इस साल 1 जुलाई से महंगाई भत्ता 7 प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के सामने प्रस्ताव रखेगा।
महंगाई भत्ता बढ़ने से पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा और उनका महंगाई भत्ता मूल वेतन का बढ़कर 107 प्रतिशत हो जाएगा। इससे पहले, पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने भत्ता संशोधन के फार्मूले के आधार पर 28 फरवरी को 1 जनवरी से महंगाई भत्ता 90 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया था।
हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों का संगठन महंगाई भत्ते में 7 प्रतिशत वृद्धि के प्रस्ताव से उत्साहित नहीं है। वे लंबे समय से महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़े जाने की मांग करते रहे हैं, लेकिन न तो सातवें वेतन आयोग ने और न ही सरकार ने इस पर कोई ध्यान दिया।
कनफेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लाइज के अध्यक्ष केकेएन कुट्टी ने कहा, महंगाई के कारण वेतन का वास्तविक मूल्य घटा है। अब जब महंगाई भत्ता 107 प्रतिशत होने जा रहा है, ऐसे में कर्मचारियों को राहत देने के लिए महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलने के लिए उपयुक्त समय है। उन्होंने कहा, हमने इस बारे में 7वें वेतन आयोग को ज्ञापन दिया था। उन्होंने इसे केंद्र सरकार को भेजा। हमने इस बारे में एनडीए सरकार को भी अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।