नई दिल्ली: देश में लगातार दो साल से सूखे की स्थिति के बीच केंद्र ने बुधवार को एक नई फसल बीमा योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत किसानों को अनाज एवं तिलहनी फसलों के बीमा संरक्षण के लिए अधिकतम दो प्रतिशत और होर्टिकल्चर तथा कपास की फसलों के लिए अधिकतम पांच प्रतिशत तक प्रीमियम रखा गया है।
यह बहु-प्रतीक्षित योजना - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना - इस साल खरीफ सत्र से लागू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई।
नई योजना मौजूदा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) और परिवर्तित एनएआईएस की जगह लेगी, जिसमें कुछ अंतर्निहित खामियां हैं।
सूत्रों ने कहा, मंत्रिमंडल ने नई फसल बीमा योजना पर कृषि मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। किसानों के लिए रबी के अनाज एवं तिलहनी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत प्रीमियम, जबकि खरीफ के अनाज तथा तिलहनों के लिए दो प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। उद्यानिकी और कपास की फसल के लिए दोनों सत्रों मौसम में पांच प्रतिशत तक प्रीमियम तय किया गया है।