खास बातें
- रेड्डी ने कहा कि सरकार रिलायंस इंडस्ट्रीज को उसके केजी-डी6 गैस क्षेत्र में लागत वसूली में कटौती को लेकर नोटिस भेज सकती है क्योंकि कंपनी ने योजना के विपरीत अभी कुछ ही कुओं की खुदाई की है।
पेट्रोलियम मंत्री एस जयपाल रेड्डी ने मंगलवार को कहा कि सरकार रिलायंस इंडस्ट्रीज को उसके केजी-डी6 गैस क्षेत्र में लागत वसूली में कटौती को लेकर नोटिस भेज सकती है क्योंकि कंपनी ने योजना के विपरीत अभी कुछ ही कुओं की खुदाई की है। रेड्डी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘मुझे लगता है कि हम नोटिस भेज सकते हैं लेकिन जब तक कानून मंत्रालय से इस बारे में राय नहीं ले लेते, इस बारे में स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कह सकते।’
पेट्रोलियम मंत्रालय तथा उसकी तकनीकी इकाई हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) ने आरोप लगाया है कि केजी-डी6 क्षेत्र से उत्पादन में कमी का कारण योजना के विपरीत सीमित संख्या में कुओं की खुदाई करना है। इस क्षेत्र से उत्पादन फिलहाल 7.039 करोड़ घन मीटर गैस प्रतिदिन की बजाए 3.45 करोड़ घन मीटर प्रतिदिन हो रहा है जबकि इसे अप्रैल में 8 करोड़ घन मीटर प्रतिदिन करने की योजना थी।
डीजीएच चाहता है कि केजी-डी6 क्षेत्र में अबतक किए गए 5.7 अरब डॉलर के कुल व्यय में 1.235 अरब डॉलर को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिये क्योंकि रिलायंस ने अब तक केवल 18 कुओं की खुदाई की है जबकि योजना के मुताबिक ब्लाक में 31 कुओं की खुदाई की जानी थी। रेड्डी ने कहा, ‘हम नोटिस भेजने के बारे में कानूनी सलाहकारों से राय ले रहे हैं..।’