यह ख़बर 22 अगस्त, 2011 को प्रकाशित हुई थी

बिजली शुल्क बढ़ाए जाएं : योजना आयोग

खास बातें

  • आयोग ने कहा है, बिजली की दरें उपभोक्ताओं के कई वर्गों के लिए जरूरत से कम हैं, जबकि कृषि क्षेत्र के लिए जरूरत से अधिक हैं।'
नई दिल्ली:

योजना आयोग ने कहा है कि बिजली की कीमतें कम रखने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला, इसलिए गरीब लोगों को सब्सिडी पर बिजली उपलब्ध कराते हुए बिजली की शुल्क दरें बढ़ाई जानी चाहिए। आयोग ने कहा है, बिजली की दरें उपभोक्ताओं के कई वर्गों के लिए जरूरत से कम हैं, जबकि कृषि क्षेत्र के लिए जरूरत से अधिक हैं, इससे बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय सेहत खराब हो रही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए दृष्टि पत्र के मुताबिक, शुल्क दरों में समायोजन के लिए विवेकपूर्ण तरीके से बिजली की दरें तय किए जाने की जरूरत है। आयोग ने कहा है कि उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें कम हैं और ज्यादातर राज्य नियामक राजनीतिक दबाव में शुल्क दरें बढ़ाने से बचते रहे हैं। कीमतें नीचे रखने से कोई लाभ हासिल नहीं होगा। इन कीमतों से गरीब को अलग रखकर शुल्क दरें बढ़ाने का मामला बनता है।


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