नई दिल्ली:
वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से ऐन पहले केंद्र में सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशाल गठबंधन (यूपीए) सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक और खुशखबरी देते हुए सातवें वेतन आयोग का गठन कर दिया है, जो बदली परिस्थितियों और महंगाई के मद्देनज़र वेतन में कितना इजाफा किया जाए, इसका फैसला करेगा।
आयोग की समीक्षा का फायदा 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 30 लाख से ज़्यादा पेंशनभोगियों को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अशोक कुमार माथुर इस सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष होंगे, जो आर्म्ड फोर्सेज़ ट्रिब्यूनल के प्रमुख भी रह चुके हैं।
पेट्रोलियम सचिव विवेक राय आयोग के पूर्णकालिक सदस्य होंगे। एनआईपीएफपी के निदेशक रथिन रॉय आयोग के अंशकालिक सदस्य होंगे। व्यय विभाग की ओएसडी मीना अग्रवाल आयोग की सचिव होंगी।