देशभर के मज़दूर संगठन सरकार के खिलाफ हड़ताल पर

उधर, दिल्ली सरकार ने पॉवर सेक्टर पर एस्मा यानी एसेंशियल सर्विसेज़ मेंटनेंस एक्ट लगाने का फ़ैसला किया है जिससे लोगों को ज़रूरी चीजों की कमी न होने पाए।

महंगाई और सरकार की नीतियों के विरोध में लेफ्ट, बीजेपी और मज़दूर संगठन पहली बार एक मंच पर आ गए हैं।

वहीं, सिलिगुड़ी में बंद से एक दिन पहले ट्रेड यूनियन की तरफ से एक रैली का आयोजन किया गया।

लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाज़ी की और बढ़ती महंगाई का विरोध किया। मंगलवार को होने वाली हड़ताल में रेलवे को छोड़कर सभी सेक्टरों में इसका असर रहेगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी गुरुदास गुप्ता ने कहा कि पहली बार सभी प्रमुख 11 ट्रेड यूनियनें हड़ताल में हिस्सा ले रहीं हैं।

महंगाई पर लगाम लगाने के साथ-साथ ठेके पर काम न कराए जाने, न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम लागू करने और सभी के लिए पेंशन सुनिश्चित करने की मांग की जा रही है।

हड़ताल करने वालों में बैंक यूनियन भी शामिल हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हड़ताल के कारण सामान्य कामकाज प्रभावित हो सकता है। बैंककर्मियों की यूनियनों ने देशव्यापी आम हड़ताल के राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान का समर्थन करने की घोषणा की।

जीवन और साधारण बीमा क्षेत्र की सात यूनियनों ने भी इस आम हड़ताल का समर्थन किया है।

अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव सीएच वेंकटचलम ने कहा, ‘बैंकों की नौ में से सात यूनियनों ने हड़ताल का आह्वान किया है। यूनियनों की मांग है कि बैंकों के पुराने फंसे कर्जों की वसूली के लिए कड़े नियम बनाए जाने चाहिए।’

बैंक यूनियनें बैंकिंग क्षेत्र में जारी सुधारों और बैंकों से जुड़े विभिन्न कार्यों को बाहर से ठेके पर कराए जाने का विरोध कर रही हैं।

वेकंटचलम ने दावा किया है कि इन सात यूनियनों के आठ लाख से अधिक अधिकारी और कर्मचारी सदस्य हड़ताल में शामिल होंगे। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक के कर्मचारी भी हड़ताल में भाग लेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की देशभर में 87,000 शाखाएं हैं।

अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ, भारतीय बैंक कर्मचारी परिसंघ और राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी संगठन ने 28 फरवरी को बैंक हड़ताल का नोटिस दिया है।

राजधानी दिल्ली के ऑटो और टैक्सी चालक भी हड़ताल कर रहे हैं।