एनडीटीवी के जीएसटी कॉनक्लेव में कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा, "जीएसटी में कमी से लोगों के पास खर्च करने लिए ज्यादा पैसे बचेंगे."

अमूल के एमडी जयेन मेहता ने बताया है कि कंपनी अगले 2 साल में अपने प्रोडक्शन को डबल कर देगी. उन्होंने कहा, "डिमांड, इनकम और प्राइस के वजह से है. दूध और डेयरी प्रोडक्ट ग्राहकों के घर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं."

मारुति सुजुकी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राहुल भारती ने कहा, "रिफॉर्म की वजह से छोटी कारों के बाजार में 16% की ग्रोथ होने की संभावना है. वहीं ग्राहकों को 8.5%-10% असर देखने को मिलेगा."

वित्त मंत्री ने कहा, " हम ऑनलाइन गेम बनाने वाली तकनीक के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जब सट्टेबाजी शुरू होती है तो कई परिवारों को नुकसान होता है.जिस तरह से ये मनी गेमिंग एप्स बढ़ रहे हैं, उसे देखकर कई राज्यों ने पहले ही इन्हें बैन कर दिया था." 

वित्त मंत्री ने कहा, "राज्यों के कानून की वजह से कभी-कभी कंप्लायंस को लेकर समस्या हो जाती है. लेकिन केंद्र सरकार किसी भी प्रॉब्लम पर बातचीत के लिए हमेशा तैयार है." 

चीन के साथ व्यापार पर वित्त मंत्री ने अपनी राय रखते हुए कहा, " चीन में भारतीय प्रोडक्ट्स की पहुंच के लिए, बातचीत करना जरूरी है. हम सतर्क हैं, पर इससे निवेश में कोई बाधा नहीं आएगी."

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार शराब का जीएसटी के दायरे में आना पूरी तरह से राज्यों पर निर्भर करता है.

मार्केट के रिएक्शन पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "मार्केट के अचानक रिएक्शन को लेकर परेशान नहीं हू. बाजार अलग-अलग फैक्टर्स पर रिएक्ट करता है. मेरी नजर मार्केट पर रहती है."

अमेरिका के 50% टैरिफ पर वित्त मंत्री ने कहा, "भारत ने सभी दरवाजे खोले हुए हैं. कई राजनयिक टीमें अमेरिका से बात कर रही हैं. हम दूसरों के लिए कोई समस्या नहीं पैदा करना चाहते."

आगे उन्होंने कहा, "एफडीआई कई सोर्स से आता है. टैरिफ का असर होगा, पर हम इसके समाधान में लगे हुए हैं."

एनडीटी प्रॉफिट के कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा, "टैरिफ की वजह से भारतीय निर्यातकों को हुए नुकसान पर सरकार काम कर रही है. टैरिफ की वजह से कितना नुकसान हो रहा है, इन सभी को देखकर कई स्कीम पर काम हो रहा है."

अमेरिकी टैरिफ के असर पर वित्त मंत्री ने कहा, "टैरिफ से असर उन देशों को होगा, जो दूसरे देशों को ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं. हां, असर देश पर पड़ेगा, उसके समाधान के लिए सरकार लगातार काम कर रही है."

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, "जीएसटी को तर्कसंगत बनाने के लिए सभी राज्यों के वित्त मंत्री तैयार थे. हालांकि राजस्व के मामले में राज्यों ने एक-दो बार सवाल किए."

जीएसटी रिफॉर्म करने में कठिनाई के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा, "हां, रेवेन्यू को लेकर एक दो समय थोड़े सवाल थे कि रेवेन्यू गिरेगा तो कैसे इसे संभालेंगे. लेकिन सभी राज्य एक बात पर सहमत थे, तो ये समस्या भी खत्म हो गई."

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को मुआवजा ना मिलने के सवाल पर कहा, "साल 2022 से राज्यों को मुआवजा नहीं मिलेगा. कोविड के समय दिए गए लोन की भरपाई इससे की जाएगी."

वित्त मंत्री ने कहा, "जीएसटी बदलाव को लेकर राज्यों के साथ मीटिंग अच्छी रही. मैंने सभी राज्यों के वित्त मंत्री को धन्यवाद कहा. सभी मंत्रियों ने नियमों को आसान रखने की बात कही."

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "जीएसटी सुधार को अमेरिका के टैरिफ से जोड़कर नहीं देखना चाहिए. ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए है."

वित्त मंत्री ने जीएसटी रिफॉर्म पर कहा कि, जब इनकम टैक्स में कटौती की बात हुई, तब जीएसटी में बदलाव के लिए पीएम मोदी ने कहा."

एनडीटीवी प्रॉफिट के जीएसटी कॉन्क्लेव में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आ चुकी हैं. जीएसटी रिफॉर्म से देश को फायदे के बारे में बात कर रही हैं.

रसना ग्रुप के सीएमडी पिरुज खंबाटा ने कहा, "वैट से अच्छा सिस्टम जीएसटी का है. पिछले कई सालों में सबसे बड़े व्यापार को लेकर सुधार देखे गए हैं." 

CII के डायरेक्टर जर्नल, चंद्रजीत बनर्जी ने कहा है कि, "कठिन नियमें के साथ एमएसएमई सेक्टर का काम कर पाना मुश्किल है, ऐसे में अब जब नियम आसान हो गए हैं तो ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन कर सकता है."

रसना ग्रुप के सीएमडी पिरुज खंबाटा ने कहा, "देश की तरक्की के लिए हमार ग्रुप, जीएसटी कमी का फायदा सीधे ग्राहकों को देगा. हम चाहते हैं कि भारत का विकास हो, अब दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकते."

सीआईआई डायरेक्टर चंद्रजीत बनर्जी के अनुसार, "समस्या जैसे-जेसे कम होंगी, वैसे ही निवेश के अंदर तेजी देखने को मिलेगी. आगे चलकर केंद्र और राज्य के बीच भरोसा मजबूत होगा."

सीआईआई अध्यक्ष के अनुसार, "स्लैब कम होने से प्रोडक्ट्स के क्लासिफिकेशन में अब विवाद कम होगा. साथ ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसान होगा. ब्लॉक इनपुट क्रेडिट 90% खुल जाएंगी." 

मेदांता - द मेडिसिटी के अध्यक्ष डॉ. नरेश त्रेहन ने कहा, "जीएसटी बीमा प्रीमियम हटाना सरकार का एक बेहतरीन काम है. बीमा कंपनियों के लिए उनकी इनपुट लागत कम हो जाएगी. यह सरकार का एक सकारात्मक कदम है और लोगों के लिए एक बड़ी राहत है."

ईएसी-पीएम के सदस्य संजीव सान्याल के अनुसार चीन के साथ व्यापार घाटा पिछले कुछ समय से एक मुद्दा रहा है और हम चीन को दूर नहीं कर सकते. सान्याल ने कहा कि, "अगर हम एक औद्योगिक शक्ति बनना भी चाहें, तो निकट भविष्य में इनपुट चीन से ही आएंगे. हम हर सामान घर पर नहीं बना सकते."

ईएसी-पीएम के सदस्य संजीव सान्याल ने कहा, "हमने अब इस व्यवस्था को तर्कसंगत बना दिया है. अब आसानी से पता किया जा सकता है कि कौन से टैक्स रेट किस स्लैब में आती है. 

उन्होंने आगे कहा, "सीमेंट पर 28% टैक्स किसी बड़ी सोच की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए लगाया गया क्योंकि इस प्रोडक्ट में कोई समस्या नहीं थी. जब आप दरें कम करते हैं और उन्हें तर्कसंगत बनाते हैं, तो टैक्स कलेक्शन में कमी आएगी."

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने कहा, "केंद्र सरकार का रुख यह है कि सिन गुड्स पर टैक्स कम नहीं किया जाएगा. 40% से अधिक टैक्स संवैधानिक प्रावधानों के तहत लगाया जाएगा."

सीबीआईसी अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी कानून में मुनाफाखोरी को रोकने के प्रावधान मौजूद हैं. उन्होंने आगे बताया कि सरकार जीएसटी कमी का फायदा ग्राहकों तक पहुंचे, इसके लिए हर संभव कोशिश कर रही है.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल के अनुसार, जीएसटी दरों में कटौती से खपत में वृद्धि होगी. उन्हें यह भी उम्मीद है कि कंपनियाँ दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ता तक पहुंचाएंगी.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने कहा, "प्रक्रिया सुधार के मोर्चे पर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है."

बता दें कि हाल में जीएसटी काउंसिल की बैठक में सरकार ने टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाने को लेकर बड़ा फैसला लिया. पहले मौजूद 12% और 28% वाले स्लैब को हटा दिया गया है.अब पूरे सिस्टम में केवल दो टैक्स स्लैब, 5% और 18% ही रहेंगे. वहीं कुछ खास प्रोडक्ट्स जैसे लग्जरी कार और SUV पर 40% टैक्स लगेगा.ये नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होने जा रही हैं.

सबसे खास पल शाम 5:30 बजे आएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 'GST 2.0: Reforms for a Resurgent India' पर अपना संबोधन देंगी.6:30 बजे 'Driving Reforms: The GST Impact on Automakers' सत्र होगा, जिसमें मारुति, हुंडई और महिंद्रा जैसी  ऑटो सेक्टर की कंपनियों के CEO मौजूद रहेंगे. शाम 7 बजे 'Sin Tax: Luxury Impact' सत्र में तंबाकू, लक्जरी कार और गेमिंग इंडस्ट्री पर जीएसटी सुधारों के असर पर चर्चा होगी.इस सत्र में ITC, मर्सिडीज, BMW और गेमिंग फेडरेशन के प्रतिनिधि की मौजूदगी रहेगी.वहीं, 7:30 बजे कॉन्क्लेव का समापन होगा. इसमें बिहार, यूपी, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के वित्त मंत्री अपनी राय रखेंगे.

एक्सपर्टेस बताएंगे कि जीएसटी सुधारों ने नियमों को कैसे आसान बनाया और विकास को तेज किया.शाम 4 बजे का सत्र 'GST 2.0: Pushing Growth for a Viksit Bharat' होगा, जहां मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन जीएसटी की भूमिका पर बोलेंगे. वहीं, 4:30 बजे 'Boosting Spending: Cheaper, Affordable, Aspirational' सत्र होगा. इसमें बीमा, लाइफ इंश्योरेंस और ऑटो सेक्टर पर जीएसटी सुधारों के असर पर चर्चा होगी.अमेज़न, एलजी, सैमसंग, नेस्ले, एचयूएल और पी एंड जी जैसे दिग्गजों के प्रतिनिधि भी इस चर्चा का हिस्सा होंगे. बजाज आलियांज, टाटा AIG और मैक्स लाइफ जैसी बीमा कंपनियों के अधिकारी उपभोक्ताओं की खर्च करने की क्षमता पर चर्चा करेंगे.

कॉन्क्लेव में राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव जीएसटी सुधारों के शुरुआती असर और उनके लागू होने की प्रक्रिया पर प्रकाश डालेंगे.वहीं, 3:30 बजे 'Powering Growth: The Industry Perspective' सत्र में इंडस्ट्री के बड़े चेहरे जीएसटी सुधारों पर अपनी राय रखेंगे.इस पैनल में संजय कुमार अग्रवाल (CBIC) और राजीव मेमानी (CII) शामिल रहेंगे.

शाम 3 बजे कॉन्क्लेव का आगाज होगा. पहला सत्र 'Reforms for a Resurgent India - The Rollout' रहेगा.