8th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मांग की है कि नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद हर साल मिलने वाला इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 6% किया जाए. इसके साथ ही 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू करने का भी प्रस्ताव दिया गया है.अगर ये मांगें मंजूर होती हैं, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में हर महीने हजारों रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. आइए आसान भाषा में पूरा कैलकुलेशन समझते हैं.
अभी कितना मिलता है सालाना इंक्रीमेंट?
फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को हर साल 3% का सालाना इंक्रीमेंट मिलता है.लेकिन कर्मचारियों के संगठन NC-JCM ने अपने ड्राफ्ट मेमोरेंडम में मांग रखी है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए आठवें वेतन आयोग में सालाना इंक्रीमेंट (8th Pay Commission Salary Increment) बढ़ाकर 6% किया जाए.अगर सरकार इस प्रस्ताव को मान लेती है, तो हर साल मिलने वाला वेतन बढ़ोतरी का फायदा दोगुना हो सकता है.
3.833 फिटमेंट फैक्टर से कितनी बढ़ सकती है बेसिक सैलरी?
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था.अब 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारी संगठनों ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की है. इससे नई बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल आ सकता है.
लेवल-1 से लेवल-10 तक कितनी हो सकती है नई बेसिक सैलरी? पूरा कैलकुलेशन
3.833 फिटमेंट फैक्टर और 6% सालाना इंक्रीमेंट के अनुमान के आधार पर संभावित सैलरी कुछ इस तरह हो सकती है...
Level-1 (MTS / Group D)
- अभी बेसिक सैलरी ₹18,000 है.
- फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर यह करीब ₹68,994 हो सकती है.
- 6% इंक्रीमेंट जोड़ने पर यह लगभग ₹73,134 तक पहुंच सकती है.
Level-4 (LDC / Clerk)
- अभी बेसिक सैलरी ₹25,500 है.
- नई बेसिक सैलरी करीब ₹97,742 हो सकती है.
- 6% इंक्रीमेंट के बाद यह लगभग ₹1,03,606 हो सकती है.
Level-7 (Inspector / SO)
- अभी बेसिक सैलरी ₹44,900 है.
- फिटमेंट फैक्टर के बाद यह करीब ₹1,72,102 हो सकती है.
- 6% इंक्रीमेंट के बाद यह लगभग ₹1,82,428 तक पहुंच सकती है.
Level-10 (Group-A Gazetted)
- अभी बेसिक सैलरी ₹56,100 है.
- नई बेसिक सैलरी करीब ₹2,15,031 हो सकती है.
- 6% इंक्रीमेंट जोड़ने पर यह लगभग ₹2,27,933 हो सकती है.
ये सभी आंकड़े कर्मचारी संगठनों की मांग और प्रस्तावित कैलकुलेशन पर आधारित अनुमान हैं. सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद इनमें बदलाव संभव है.
बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो DA, HRA और TA भी बढ़ेंगे
बेसिक सैलरी बढ़ने का सीधा फायदा भत्तों में भी मिलेगा.महंगाई भत्ता (DA) बेसिक पे पर ही तय होता है, इसलिए बेसिक बढ़ते ही DA की रकम भी बढ़ जाएगी.मकान किराया भत्ता (HRA) भी नए बेसिक के अनुसार रिवाइज होगा.इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.
2026 से लागू हो सकता है नया वेतन आयोग?
आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है.7वां वेतन आयोग वर्ष 2016 में लागू हुआ था. इसलिए कर्मचारियों की मांग है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए.
NC-JCM की मेमोरेंडम में रखी गई ये बड़ी मांगें (8th pay commission Proposal)
- न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹69,000 करने की मांग: कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि Level-1 की शुरुआती बेसिक सैलरी को ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 किया जाए.
- 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू करने का प्रस्ताव: ड्राफ्ट मेमोरेंडम में 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की सिफारिश की गई है, जिससे सभी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव संभव है.
- हर साल 6% वार्षिक इंक्रीमेंट की मांग: अभी कर्मचारियों को 3% सालाना इंक्रीमेंट मिलता है.कर्मचारी संगठनों ने इसे बढ़ाकर 6% करने की मांग रखी है.
- HRA को 30% से बढ़ाकर 40% करने का प्रस्ताव: शहरों की कैटेगरी के हिसाब से मकान किराया भत्ता 30% से बढ़ाकर 40% तक करने की मांग की गई है.
- पेंशनर्श के लिए बेहतर नियम लागू करने की मांग: मेमोरेंडम में पेंशनर्श के लिए भी बेहतर पेंशन नियम और सुविधाएं देने का प्रस्ताव रखा गया है.
- 18 पे-लेवल की जगह सिर्फ 7 बड़े पे-स्केल बनाने का सुझाव: अभी 7वें वेतन आयोग में 18 अलग-अलग पे-लेवल हैं, जिससे प्रमोशन और सैलरी स्ट्रक्चर समझना मुश्किल हो जाता है.NC-JCM ने सुझाव दिया है कि इन सभी लेवल्स को मिलाकर सिर्फ 7 बड़े पे-स्केल बनाए जाएं, ताकि सैलरी स्ट्रक्चर आसान हो सके.
बता दें कि फिलहाल ये सभी मांगें कर्मचारी संगठनों की तरफ से 8वें वेतन आयोग को सौंपी गई सिफारिशें हैं.हालांकि NC-JCM एक बड़ा कर्मचारी संगठन है, इसलिए सरकार इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर सकती है.अगर इन प्रस्तावों का कोई एक हिस्सा भी मंजूर होता है, तो जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.
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