8th Pay Commission: देश के 49 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है. 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) ने मंत्रालयों और विभागों की ओर से डेटा भेजने की अंतिम समय-सीमा को आगे बढ़ा दिया है. 8वें वेतन आयोग के डिप्टी सेक्रेटरी रवि प्रकाश यादव (Ravi Prakash Yadav) ने ये पत्र जारी किया है, जिसकी एक कॉपी NDTV इंडिया के पास भी है.
इस अधिकारिक पत्र के अनुसार, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने इस संबंध में नया आधिकारिक आदेश जारी किया है. इसके तहत विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के नोडल अधिकारियों को डेटा कलेक्शन पोर्टल के माध्यम से जरूरी जानकारी (Requisite Data) अपलोड करने के लिए अब अतिरिक्त समय दे दिया गया है.
नई डेडलाइन नोट कर लें
आधिकारिक पत्र के मुताबिक, पहले आयोग ने 29 मई 2026 को पत्र जारी कर डेटा कलेक्शन पोर्टल के जरिए आवश्यक डेटा जमा करने के लिए कहा था. लेकिन कई मंत्रालय, विभाग और केंद्र शासित प्रदेश तय समय के भीतर ये प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे. इसलिए आयोग ने अब इसे बढ़ाने का फैसला लिया गया है.
डिप्टी सेक्रेटरी रवि प्रकाश यादव के हस्ताक्षर से जारी इस पत्र के अनुसार, डेटा सबमिशन की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दिया गया है. नोटिफिकेशन में नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बढ़ाई गई के भीतर आवश्यक डेटा को पोर्टल पर जरूर अपलोड कर दें.
लाखों कर्मचारी-पेंशनर के हित में क्यों जरूरी है ये डेटा?
इस महत्वपूर्ण फैसले पर AINPSEF के नेशनल प्रेसिडेंट डॉ मंजीत सिंह पटेल ने कहा, '8वें केंद्रीय वेतन आयोग तेज गति से काम कर रहा है. और ऐसे समय में बार-बार समय-सीमा बढ़ाना आसान निर्णय नहीं होता. अब सभी मंत्रालयों, विभागों, केंद्र शासित प्रदेशों एवं केंद्रीय स्वायत्त संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वे जल्द से जल्द जरूरी डेटा, आयोग को उपलब्ध करा दें.'
उन्होंने आगे कहा कि ये डेटा इसलिए बेहद जरूरी है ताकि आयोग देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और अन्य हितधारकों की वास्तविक जरूरतों का समग्र विश्लेषण किया जा सके. ताकि आने वाले 10 वर्षों के लिए एक न्यायसंगत, व्यावहारिक और दूरदर्शी सिफारिशें प्रस्तुत कर सके.
केवल पोर्टल पर ही डालना होगा डेटा
आयोग ने स्पष्ट किया गया है कि डेटा सिर्फ आधिकारिक पोर्टल पर ही स्वीकार्य होगा; किसी भी प्रकार की फिजिकल कॉपी, ई-मेल, एक्सेल शीट या पीडीएफ फाइलों को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा.
डेटा सबमिशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही 8वां वेतन आयोग अपनी अंतिम सिफारिशों को तैयार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकेगा, जिसका सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में होने वाले बदलावों पर पड़ेगा.
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