Union Budget 2022 : Omicron के चलते ‘मिठाई’ ने ली ‘हलवे’ की जगह, इस बार हलवा सेरेमनी नहीं

ओमिक्रोन वेरिएंट को लेकर चिंता के बीच वित्त मंत्रालय ने इस साल बजट से पहले परंपरागत ‘हलवा समारोह' को छोड़ दिया है. कर्मचारियों के घर-परिवार से अलग रहने और बजट दस्तावेज की छपाई का काम परंपरागत ‘हलवा समारोह' से शुरू होता रहा है.

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Budget 2022 : इस बार नहीं होगी हलवा सेरेमनी. (फाइल फोटो)
नयी दिल्ली:

कोरोनावायरस के ओमिक्रोन वेरिएंट को लेकर चिंता के बीच वित्त मंत्रालय ने इस साल बजट (Union Budget 2022) से पहले परंपरागत ‘हलवा समारोह' (Halwa Ceremony) को छोड़ दिया है. कर्मचारियों के घर-परिवार से अलग रहने और बजट दस्तावेज की छपाई का काम परंपरागत ‘हलवा समारोह' से शुरू होता रहा है. लेकिन इस साल इन कर्मचारियों को ‘हलवा' के बजाय मिठाई बांटी गई है. गुरुवार को एक बयान में वित्त मंत्रालय ने कहा, "केंद्रीय बजट बनाने की प्रक्रिया के अंतिम चरण को चिह्नित करने के लिए, कोर कर्मचारियों को उनके कार्यस्थलों पर "लॉक-इन" से पहले मिठाइयां बांटी गईं. हर साल इस समय हलवा सेरेमनी का आयोजन किया जाता है, लेकिन मौजूदा महामारी की स्थिति और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की आवश्यकता को देखते हुए ऐसा किया गया."

वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि बजट की गोपनीयता को कायम रखने के लिए बजट दस्तावेज तैयार करने वाले अधिकारियों को दफ्तर में ही अपने परिवार से अलग रहना पड़ता है.

छपाई से जुड़े कर्मचारियों को भी नॉर्थ ब्लॉक के ‘बेसमेंट' में प्रिंटिंग प्रेस के अंदर कम से कम कुछ सप्ताह के लिए पृथक रहना पड़ता था. वित्त मंत्री द्वारा संसद में बजट पेश किए जाने के बाद ये कर्मचारी-अधिकारी अपने परिजनों से संपर्क कर पाते हैं.

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वित्त वर्ष 2022-23 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी, 2022 को पेश करेंगी. यह उनका चौथा बजट होगा. इस बार भी बजट कागजरहित होगा. एक ऐतिहासिक पहल के तहत पहली बार 2021-22 का बजट कागजरहित स्वरूप में पेश किया गया था. सांसदों और आम लोगों की आसानी से बजट दस्तावेजों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ‘यूनियन बजट मोबाइल ऐप' भी पेश शुरू की गई थी.

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इस बार भी मोबाइल ऐप में भी बजट देखा जा सकेगा, जिसमें केंद्रीय बजट के सभी 14 दस्तावेजों को देखा जा सकेगा. इसमें संविधान द्वारा निर्धारित बजट भाषण, वार्षिक वित्तीय विवरण (आमतौर पर बजट के रूप में जाना जाता है), अनुदान की मांग, वित्त विधेयक आदि शामिल होंगे. सरकार ने कहा कि द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी) मोबाइल ऐप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है.

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