बिहार के लीची किसानों की परेशानी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टास्क फोर्स गठन के निर्देश दिए हैं. यह कमेटी स्टिंग बग से होने वाले नुकसान पर रिपोर्ट तैयार करेगी. 7 मई को केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ में कृषक संवाद कार्यक्रम के दौरान ऐसा ही मामला सामने आया था. तब बिहार के किसानों ने केंद्रीय मंत्री के सामने लीची फसल को हो रहे भारी नुकसान की समस्या रखी थी. किसानों ने बताया कि लीची स्टिंग बग के कारण उत्पादन पर सीधा असर पड़ रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है. शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत संज्ञान लेते हुए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए.
इन अधिकारियों-वैज्ञानिकों को किया शामिल
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर ने 7 मई को ऑर्डर भी जारी कर दिया है. ऑर्डर के मुताबिक, टास्क फोर्स में विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिकों, अधिकारियों और विशेषज्ञों को शामिल किया गया है. समिति की अध्यक्षता राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर के निदेशक को सौंपी गई है.
बिहार राज्य बागवानी मिशन, कृषि विभाग, डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, ICAR संस्थान, राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो बेंगलुरु सहित कई संस्थानों के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है.
सरकार को सुझाव भेजेंगे एक्सपर्ट्स
एक्सपर्ट्स की यह टीम सीधे जमीनी स्तर पर जाकर साइंटिफिक स्टडी करेगी. लीची स्टिंग बग की स्थिति, प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, फसल को नुकसान पर रिपोर्ट तैयार करने के साथ ही समाधान के संबंध में सुझाव भी देगी. इस दौरान प्रभावित जिलों के प्रमुख प्रखंडों में जाकर वास्तविक स्थिति का आंकलन भी किया जाएगा. इसके बाद नीतिगत और प्रशासनिक कार्रवाई की संभावना है.