- बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला आयोग की 24वीं वर्षगांठ पर नए डिजिटल पोर्टल का उद्घाटन किया.
- इस डिजिटल पोर्टल के माध्यम से महिलाएं अपनी शिकायतें ऑनलाइन कहीं से भी दर्ज कर सकेंगी.
- डिजिटल पोर्टल से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को न्याय प्राप्त करने में सुविधा और पारदर्शिता मिलेगी.
बिहार के CM नीतीश कुमार ने आज बिहार राज्य महिला आयोग की 24वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया. इस खास अवसर पर उन्होंने आयोग के नए डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया. इस पोर्टल की मदद से अब राज्य की महिलाएं अपनी समस्याओं और शिकायतों को कभी भी, कहीं से भी ऑनलाइन दर्ज करवा सकेंगी.
महिलाओं को मिला नया डिजिटल सशक्तिकरण
बदलते डिजिटल दौर में महिला आयोग का यह कदम एक बड़ी पहल माना जा रहा है. अब महिलाओं को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए आयोग के दफ्तर तक आने की जरूरत नहीं होगी. वे घर बैठे, मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए अपनी परेशानी सीधे आयोग तक पहुंचा सकेंगी. इससे समय की बचत तो होगी ही, साथ ही ग्रामीण और दूर-दराज क्षेत्रों की महिलाओं को भी आसानी से न्याय पाने का रास्ता खुलेगा.
बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष पहल की है. उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए जितना कार्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया. महिला आयोग की यह वर्षगांठ हमारे लिए गौरव का क्षण है. हमें विश्वास है कि आयोग आगे भी महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाता रहेगा.
नीतीश कुमार ने आयोग के कामों की सराहना की
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला आयोग के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा कि आयोग ने हमेशा महिलाओं की समस्याओं को संवेदनशीलता और तत्परता के साथ सुना है. मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में भी यह संस्था राज्य की महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाती रहेगी.
उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर महिला सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सके. इसी उद्देश्य से डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि किसी भी महिला की आवाज दबे नहीं और वह आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करवा सके.
क्यों अहम है यह पोर्टल?
- आसान पहुंच: ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाएं ऑनलाइन शिकायत कर सकेंगी
- समय की बचत: शिकायत दर्ज करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं
- पारदर्शिता: ऑनलाइन प्रणाली से शिकायतों की मॉनिटरिंग आसान होगी
- न्याय की गति तेज होगी: आयोग शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई कर सकेगा
महिला सशक्तिकरण की ओर एक और कदम
विशेषज्ञों का मानना है कि इस पोर्टल से महिलाओं को न सिर्फ शिकायत दर्ज कराने का अवसर मिलेगा, बल्कि वे अपनी शिकायत की स्थिति को भी ट्रैक कर सकेंगी. इससे उन्हें न्याय की प्रक्रिया में और अधिक भरोसा मिलेगा.
