जंगल में टहलने पर पूर्व सैनिक को 18 लाख का जुर्माना, सरकार का अजीब नियम

Forest rule viral: जंगल में टहलने पर एक पूर्व सैनिक को 18 लाख का जुर्माना लगा. वाइल्डफायर रिस्क के चलते लगाए गए इस बैन ने नागरिकों और सरकार के बीच तीखी बहस छेड़ दी है.

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सिर्फ वॉक के लिए इतनी बड़ी सज़ा? जंगल में प्रवेश पर बैन से लोग भड़के

Canada forest walking fine: कनाडा के नोवा स्कोटिया प्रांत में एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया. 20 साल सेवा दे चुके पूर्व एयर फोर्स अधिकारी जेफ़ एवली को सिर्फ जंगल में टहलने पर $28,872.50 (करीब ₹18.3 लाख) का भारी जुर्माना भरना पड़ा.

सरकार का आदेश और सख्ती (Nova Scotia wildfire ban)

नोवा स्कोटिया सरकार ने इस हफ्ते जंगलों में हाइकिंग, कैम्पिंग, फिशिंग और ATVs जैसी गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. कारण है...वाइल्डफायर (जंगल की आग) का बढ़ता खतरा. यह प्रतिबंध 15 अक्टूबर तक लागू रहेगा या फिर मौसम सुधरने पर हटाया जाएगा.

क्या है हुआ पूरा मामला (Jeff Evely viral video)

जेफ़ एवली ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह कोक्सहीथ, नोवा स्कोटिया के माउंटेन रोड पर खड़े दिखाई देते हैं. कैमरे की ओर इशारा करते हुए वह कहते हैं, यहां से पीछे जंगल है और दूसरी ओर नेचुरल रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का ऑफिस है, जिनके अधिकारियों ने मुझे जंगल में जाने के लिए $25,000 का जुर्माना लगाया. वीडियो में वह एक अधिकारी से पूछते हैं, मुझे पता है कि अभी जो भी जंगल में जाता है, उसे $25,000 का फाइन मिलता है. मैं यहां जंगल में जाऊंगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है? इसके बाद वह कुछ देर जंगल में घूमकर लौटते हैं और अधिकारी तुरंत उन पर भारी भरकम जुर्माना ठोक देते हैं.

यहां देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर बवाल (Canada jungle walk fine) वीडियो वायरल होते ही लोगों ने सरकार के फैसले की जमकर आलोचना की. एक यूज़र ने लिखा, सैल्यूट टू द सार्जेंट मेजर. वह यह केस जीतेंगे और मिसाल कायम करेंगे. दूसरे ने कहा, कनाडा में अब जंगल में चलना भी मना है? ये कैसा नियम है? तीसरे ने आरोप लगाया, यह 15-मिनट सिटी और क्लाइमेट लॉकडाउन प्लान का हिस्सा है.

आज़ादी बनाम सुरक्षा (hiking ban Canada)

यह मामला सिर्फ जुर्माने का नहीं, बल्कि लोगों की आज़ादी बनाम पर्यावरण सुरक्षा की बहस को जन्म देता है. जहां सरकार का तर्क है कि वाइल्डफायर रोकना जरूरी है, वहीं नागरिक मानते हैं कि ऐसे आदेश उनकी स्वतंत्रता पर चोट हैं.

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