- अमेरिकी सीनेट में दोनों पार्टियां बजट समझौते पर पहुंचीं जिससे 40 दिनों के शटडाउन का अंत हो सकता है
- यह समझौता सरकार को जनवरी तक फंडिंग जारी रखने की अनुमति देगा और सरकारी कामकाज फिर से शुरू होगा
- बिल SNAP फूड स्टैम्प प्रोग्राम के लिए फंडिंग बहाल करेगा, संघीय कर्मचारियों की बर्खास्तगी को खत्म कर नौकरी देगा
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार गुड न्यूज मिलने की उम्मीद है. अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार सीनेट में रविवार, 10 नवंबर को दोनों पार्टियां (रिपब्लिकन और डेमोक्रेट) एक समझौते पर पहुंच गईं. इस समझौते के बाद संसद से बजट पास हो सकेगा, यह ट्रंप की फेडरल सरकार की फंडिंग को फिर से शुरू करेगा और उस शटडाउन को समाप्त करेगा जो रिकॉर्ड 40 दिनों तक चला है. अमेरिकी इतिहास के इस सबसे लंबे शटडाउन ने कई सरकारी कामों को रोकने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि सरकार के पास फंड ही नहीं था.
CNN और फॉक्स न्यूज जैसे कई अमेरिकी मीडिया हाउस ने बताया कि स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी सब्सिडी, खाने पर सब्सिडी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने पर विवाद चल रहा था. लेकिन अब दोनों पार्टियां जनवरी तक सरकार को फंड देने के लिए एक स्टॉपगैप समझौते पर पहुंच गई हैं.
अमेरिकी समयानुसार रविवार रात को सीनेट में इसपर वोट डाला जाएगा. एक बार जब यह सीनेट से पारित हो जाएगा, तो इसे रिपब्लिकन के नेतृत्व वाले हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव (लोकसभा की तरह) से पारित करना होगा और फिर आखिर में यह ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए उनके डेस्क पर जाएगा.
ट्रंप को पीछे हटना पड़ा?
सांसदों के अनुसार, बिल SNAP फूड स्टैम्प प्रोग्राम के लिए फंडिंग बहाल करेगा जो 42 मिलियन से अधिक कम आय वाले अमेरिकियों को किराने के सामान के लिए पेमेंट करने में मदद करता है.
साथ ही यह बिल पिछले महीने में ट्रंप द्वारा हजारों संघीय कर्मचारियों की बर्खास्तगी को भी उलट देगा. यानी वो वापस नौकरी पर आएंगे. साथ ही यह इस साल के अंत में समाप्त होने वाली स्वास्थ्य देखभाल सब्सिडी को बढ़ाने का आश्वासन देगा. सीनेट डेमोक्रेट टिम केन ने एक बयान में कहा, "यह डील (दोनों पार्टियों के बीच) अफोर्डेबल केयर एक्ट प्रीमियम टैक्स क्रेडिट को बढ़ाने के लिए वोट की गारंटी देता है, जिसे रिपब्लिकन करने को तैयार नहीं थे."
उन्होंने कहा कि यह बिल "संघीय कर्मचारियों को बिना किसी आधार के नौकरी से निकाले जाने से बचाएगा, शटडाउन के दौरान गलत तरीके से निकाले गए लोगों को बहाल करेगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि संघीय कर्मचारियों को कानून के अनुसार पिछला वेतन मिले".
