- अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ को अवैध घोषित किया है, जिससे ट्रंप ने निराशा जताई.
- राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
- भारत-अमेरिका अंतरिम ट्रेड डील के तहत अमेरिका ने कुल टैरिफ दर को 50% से घटाकर 18 प्रतिशत किया है.
US Tariff on India will be Continue: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के 'ट्रंप टैरिफ' (Trump Tariff) को अवैध ठहराए जाने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले को बेहद निराशाजनक करार दिया और टैरिफ का विरोध करने वाले जजों की आलोचना की. कोर्ट के फैसले के कुछ ही घंटे बाद व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर किए गए सवाल का भी जवाब दिया. क्या ट्रेड फ्रेमवर्क पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर पड़ेगा, इस सवाल पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'ना' में जवाब दिया. उन्होंने साफ कहा कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा.
बता दें कि भारत के साथ अंतरिम ट्रेड डील के तहत अमेरिका ने टोटल टैरिफ को 50% से घटा कर 18% कर दिया है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के 'रेसिप्रोकल टैरिफ' को अवैध ठहराया है, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान किया है.
'PM मोदी शानदार नेता लेकिन कुछ भी नहीं बदलेगा'
ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक स्मार्ट, समझदार और शानदार नेता बताया, लेकिन कहा कि टैरिफ नहीं बदलगा. भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर पड़ने वाले असर के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'कुछ भी नहीं बदलेगा.' ट्रंप बोले-'वे (भारत) हमें टैरिफ देंगे और हम टैरिफ नहीं देंगे. भारत के साथ डील यही है कि वे टैरिफ देंगे. पहले जैसा नहीं रहेगा.'
आगे उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी एक शानदार और समझदार नेता हैं, लेकिन वे अमेरिका के साथ सौदे में बहुत स्मार्ट थे. भारत हमें नुकसान पहुंचा रहा था. अब हमने एक निष्पक्ष डील की है. अब हम उन्हें टैरिफ नहीं दे रहे और वे हमें दे रहे हैं. हमने इसे थोड़ा फ्लिप किया (पलटा) है.' ट्रंप ने कहा कि हाल में हुआ समझौता 'फेयर डील' है और अमेरिका के हित में है.
ट्रंप ने किया 10% ग्लोबल टैरिफ का ऐलान
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा कदम उठाते हुए ऐलान किया कि वह एक अलग कानूनी रास्ते के जरिए सभी देशों पर 10% का समान (uniform) वैश्विक टैरिफ लागू करेंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस वैकल्पिक कानून (सेक्शन 122) के तहत वह अगले 150 दिनों तक ऐसे टैरिफ लागू कर सकते हैं. ट्रंप ने जोर देकर कहा कि वह अपने व्यापार एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कानूनी विकल्प का सहारा लेते रहेंगे.
सुप्रीम कोर्ट पर निशाना
ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वह उन जजों से 'पूरी तरह निराश' और 'शर्मिंदा' हैं, जिन्होंने उनके टैरिफ के खिलाफ फैसला सुनाया. उन्होंने इस फैसले को 'बेहद निराशाजनक' और 'बेतुका' करार दिया. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इससे उनकी नीतियां रुकने वाली नहीं हैं. ट्रंप के मुताबिक, उनके पास अभी भी 'बेहद मजबूत और प्रभावी विकल्प' मौजूद हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दी है.
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