'रूस-यूक्रेन में शांति के लिए भारत पर टैरिफ जरूरी', टैरिफ मामले पर ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट में दी दलील

राष्ट्रपति ट्रंप ने बीते महीने भारत पर 50% रेसिप्रोकल टैक्स लगा दिया था, जिसके बाद अमेरिकी यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने इस फैसले को गैरकानूनी बताया था. अब ट्रंप प्रशासन ने अदालत में कहा है कि यूक्रेन में शांति के लिए भारत पर टैक्स लगाना जरूरी है. साथ ही अमेरिका को ट्रेड डेफिसिट का सामना भी करना पड़ सकता है. 

'टैरिफ का फैसला एक ढाल के जैसे'

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप प्रशासन ने कहा है, "विश्व में शांति के लिए भारत पर टैक्स लगाना जरूरी है. अगर ऐसा नहीं किया जाता तो माहौल बिगड़ सकता था. ये फैसला आर्थिक तबाही के खिलाफ एक ढाल के रूप में खड़ा हुआ है." 

'1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के नुकसान से बचे'

प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई है, "रूस-यूक्रेन में शांति के साथ, अमेरिका को आर्थिक तबाही से बचाने के लिए टैरिफ लगाया गया है. इस फैसले ने अमेरिका के ट्रेड डेफिसिट में कहीं ना कहीं सुधार किया है. अगर ये टैरिफ हटाया जाता है तो देश को 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान हो सकता है." 

बता दें कि अमेरिका ने ट्रेड डेफिसिट का हवाला देते हुए भारत पर पहले 25% का टैरिफ लगाया. इसके बाद रूस से कच्चा तेल खरीदने के मुद्दे पर अतिरिक्त 25% का भारत के एक्सपोर्ट पर टैक्स लगा दिया था.

जीडीपी के बाद जीएसटी ने किया आम आदमी को खुश

हालांकि ट्रंप के इस फैसले का भारत की जीडीपी पर बड़ा असर नहीं देखने को मिला. देश साल की पहली तिमाही में 7.8% की ग्रोथ रेट से विकास की ओर अग्रसर है. इसके साथ ही सरकार ने जीएसटी के स्लैब में बदलाव करके देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट दिया है.