मॉरीशस के वित्त मंत्री ने वहां के संसद को बताया कि मॉरीशस में कोई भी शेल कंपनी मौजूद नहीं है. वित्त मंत्री महेन कुमार सीरुत्तन ने कहा कि हिंडनबर्ग (Hindenburg Research) ने अदाणी ग्रुप (Adani Group) के खिलाफ जो आरोप लगाये हैं, वो पूरी तरह झूठे और बेबुनियाद हैं. मॉरीशस ओइसीडी के टैक्स नियमों का पूरी तरह अनुपालन करता है.
मॉरीशस के संसद में एक सांसद के लिखित नोटिस पर वित्तीय सेवा मंत्री ने कहा कि देश का कानून यहां शेल कंपनियों को इजाजत नहीं देता है. सीरुत्तन ने कहा, "शुरुआत में मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि मॉरीशस में शेल कंपनियों की मौजूदगी के आरोप झूठे और निराधार हैं. मॉरीशस में शेल कंपनियों की अनुमति नहीं है."
अब तक नियमों का नहीं हुआ उल्लंघन
मंत्री ने आगे बताया, "वित्तीय सेवा आयोग से लाइसेंस प्राप्त सभी ग्लोबल बिजनेस कंपनियों को कानून के दायरे में रहकर काम करना है. इसके लिए आयोग की ओर से कड़ी निगरानी की जा रही है." उन्होंने कहा, "अब तक नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है." मंत्री ने कहा कि वित्तीय सेवा आयोग ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर गौर किया है. चूंकि, आयोग गोपनीयता के नियमों में बंधा है. लिहाजा जानकारियों का खुलासा नहीं कर सकता है.
वित्तीय सेवा आयोग नहीं दे सकता ऐसी जानकारी
मॉरीशस के वित्तीय सेवा मंत्री ने कहा,‘‘वित्तीय सेवा आयोग न तो इनकार और न ही पुष्टि कर सकता है कि जांच की गई है या की जा रही है. वैश्विक व्यापार कंपनियों के बारे में जानकारी देना वित्तीय सेवा अधिनियम की धारा 83 का उल्लंघन होगा और इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.''
मॉरीशस के मंत्री ने और क्या कहा?
मॉरीशस में रजिस्टर्ड कंपनियों के लिए जरूरतों को सूचीबद्ध करते हुए मंत्री ने कहा कि उन्हें पहले देश में या देश से मुख्य आय-सृजन करने वाले कामों को पूरा करना होगा. ऐसी कंपनियों को मॉरीशस से मैनेज और कंट्रोल किया जाना चाहिए. मॉरीशस में ऐसी कंपनियों के कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए. देश में इन कंपनियों के प्रमुख बैंक अकाउंट मेंटेन रहने चाहिए. मॉरीशस के रजिस्टर्ड ऑफिस में हर समय उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड अपडेट रहने चाहिए. ऐसी कंपनियों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार रहना चाहिए.
अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी 2023 को अपनी रिसर्च रिपोर्ट प्रकाशित की थी. हालांकि, अदाणी ग्रुप ने रिपोर्ट में लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया था.
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