यूरोपियन यूनियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते पर मुहर लगने की सराहना की है. अपनी टिप्पणी में उन्होंने कहा कि जब भारत सफल होता है, तो दुनिया अधिक स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित होती है. हम सभी को उससे लाभ होता है. उन्होंने पिछले साल EU कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स की भारत यात्रा को याद किया और बताया कि यह कैसे दोनों भागीदारों के बीच प्रतिबद्धता की गंभीरता को दर्शाता है. उन्होंने कहा, "हमने यह कर दिया. हमने मदर ऑफ ऑल डील को डिलीवर कर दिया है."

भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "रक्षा और सुरक्षा सहयोग किसी भी रणनीतिक साझेदारी की नींव होती है। आज हम इसे सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप के जरिए औपचारिक रूप दे रहे हैं...इंडो पैसिफिक में हमारे सहयोग का दायरा और बढ़ेगा। हमारी डिफेंस कंपनी सहविकास एवं सहउत्पादन के नए अवसर साकार करेगी."

यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा ने यहां कहा, "मैं यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष हूं, लेकिन मैं एक प्रवासी भारतीय नागरिक भी हूं. फिर, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, मेरे लिए इसका एक विशेष अर्थ है. मुझे गोवा में अपनी जड़ों पर बहुत गर्व है, जहां से मेरे पिता का परिवार आया था और यूरोप और भारत के बीच संबंध मेरे लिए व्यक्तिगत है."

एंटोनियो कोस्टा ने आगे कहा कि भारत और यूरोपियन यूनियन का व्यापार समझौता नियम-आधारित आर्थिक व्यवस्था (रूल्ड बेस्ड इकनॉमिक ऑर्डर) को मजबूत करता है और साझा समृद्धि को बढ़ावा देता है. उन्होंने कहा कि यह अब तक संपन्न सबसे महत्वाकांक्षी समझौतों में से एक है, जो बहुशक्ति दुनिया में 2 अरब लोगों का बाजार तैयार करेगा.

भारत और EU के बीच मुक्त व्यापार समझौता होने से पहले ही अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लग गई है. अमेरिका ने चेतावनी दी है कि भारत के साथ FTA पर हस्ताक्षर करके यूरोप अपने ही खिलाफ रूसी जंग को फंडिंग दे रहा है. अमेरिकी ट्रेजरी सचिव (वित्त मंत्री) स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यूरोप ने भले रूस के साथ अपने तेल खरीद को महत्वपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है, लेकिन अब वो भारत में रिफाइन हो रहे रूसी तेल उत्पादों को खरीदने की तैयारी में है और इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से रूस-यूक्रेन युद्ध को वित्त पोषित (फंडिंग) कर रहे हैं. 

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यूरोपियन यूनियन (EU) मुख्य रूप से यूरोप में स्थित 27 सदस्य देशों का एक अद्वितीय राजनीतिक और आर्थिक संघ है. इसका उद्देश्य शांति, समृद्धि, मानवाधिकारों की रक्षा और अपने सदस्य देशों के बीच स्थिरता को बढ़ावा देना है. सवाल है कि यूरोपियन यूनियन में कौन-कौन से देश हैं?  यूरोपियन यूनियन के महत्वपूर्ण संस्थान कौन-कौन से हैं? यूरोपियन यूनियन की सैन्य ताकत कितनी है? यूरोपियन यूनियन की आर्थिक ताकत कितनी है? ट्रंप ने EU को कैसे भारत के करीब ला दिया? इन सभी सवालों का जवाब आप नीचे दिए गए आर्टिकल लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं.

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भारत और EU के बीच महाडील पर मुहर लगने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है. आज 27 तारीख है कि ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपीय यूनियन के साथ समझौता कर रहा है. यह डील किसानों और छोटे उद्योगों की पहुंच को यूरोपीय मार्केट तक आसान करेगा.

PM मोदी ने कहा, "अपने दो करीबी मित्रों का भारत यात्रा में स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है. कोस्टा जी अपनी सरल जीवन शैली और समाज के प्रति के आधार पर लिस्बन के गांधी के नाम पर जाने जाते हैं.  उस्ला जी जर्मनी की पहली महिला रक्षा मंत्री रहीं और साथ ही ईयू की पहली महिला प्रेसिडेंट बनकर पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा हैं. कल (26 जनवरी) एक ऐतिहासिक क्षण रहा जब यूरोपीय यूनियन के नेता मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस में शामिल हुए.  विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने सबंधों में एक निर्णायक अध्याय जोड़ रही हैं. साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सिनर्जी और मजबूत पीपल टु पीपल टाई हमारे संबंध को नई ऊंचाईयों तक पहुंचा रही हैं. हमारे बीच 118 अरब डॉलर के ट्रेड है."

इस FTA डील के लागू होने के बाद यूरोपियन यूनियन की कारों पर भारत का टैरिफ धीरे-धीरे कोटा के हिसाब से 10% तक कम हो जाएगा. प्रति वर्ष 250,000 कारों पर कम टैरिफ लगेगा. लौह और इस्पात उत्पादों पर जीरो टैरिफ का प्रस्ताव है. फार्मा, मशीनरी, केमिकल्स पर भी टैरिफ पूरी तरह खत्म किया जाएगा. 

भारत और यूरोपियन यूनियन ने मंगलवार को "मदर ऑफ ऑल डील" की घोषणा की. यह दो दशकों की बातचीत के बाद दो अरब लोगों का बाजार बनाने के लिए दोनों पक्षों के बीच एक बड़ा व्यापार समझौता है. यूरोपियन यूनियन के प्रमुखों और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को उम्मीद है कि यह समझौता दुनिया की दो अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं को अमेरिका और चीन की चुनौतियों से बचाने में मदद करेगा.

27 देशों के समूह यानी EU ने कहा कि यह समझौता लगभग 97 प्रतिशत यूरोपीय निर्यात पर टैरिफ में कटौती करेगा या समाप्त कर देगा. इससे टैरिफ में सालाना 4 बिलियन यूरो (4.75 बिलियन डॉलर) की बचत होगी.

पीएम मोदी ने मंगलवार को राजधानी नई दिल्ली में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा से मुलाकात की और इस डील को मदर ऑफ ऑल डील करार दिया. पीएम मोदी ने कहा, "यह डील भारत के 1.4 अरब और यूरोपियन यूनियन के लाखों लोगों के लिए कई अवसर लाएगा." उन्होंने कहा कि यह समझौता "वैश्विक GDP का लगभग 25 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का एक तिहाई प्रतिनिधित्व करता है".

यूरोपियन यूनियन दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत को भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देख रहा है.

भारत-यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी हो गई है. पीएम मोदी ने इसे मदर ऑफ ऑल डील करार दिया है.