अवैध प्रवासियों पर एक्शन में अमेरिका, ग्वांतानामो खाड़ी की खतरनाक जेल में भेजने की तैयारी

Trump On Illegal Migrants: ट्रंप ने रिले अधिनियम को कानून बनाने के लिए हस्ताक्षर वाले एक कार्यक्रम में कहा कि ग्वांतानामो खाड़ी में 30,000 बेड की व्यवस्था है. अमेरिकी लोगों को धमकी देने वाले सबसे खराब अपराधियों को ग्वांतानामो खाड़ी में ही रखा जाता है.

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अमेरिका में अवैध प्रवासियों पर ट्रंप की सख्ती.
वॉशिंगटन:

अमेरिका अवैध प्रवासियों को लेकर बहुत सख्ती बरत रहा है. राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही ट्रंप ने अवैध प्रवासियों (US Illegal Migrants) पर एक्शन लिए जाने के आदेश जारी कर दिए थे. द हिल की रिपोर्ट के मुताबिक,  ट्रंप ने बुधवार को कहा कि वह अवैध प्रवासियों को ग्वांतानामो की खाड़ी (Guantanamo Bay) में भेजेंगे. उन्होंने खाड़ी में अवैध प्रवासियों के रहने की व्यवस्था करने के एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने की बात कही है.

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अवैध प्रवासियों पर ट्रंप की सख्ती

ट्रंप का यह आदेश रक्षा विभाग और होमलैंड सुरक्षा विभाग को ग्वांतानामो की खाड़ी में 30,000 व्यक्तियों की प्रवासी व्यवस्था तैयार करने को लेकर है. द हिल की रिपोर्ट के मुताबिक, क्यूबा में इस फैसिलिटी का इस्तेमाल सैन्य कैदियों को रखने के लिए किया जाता है, इसमें 9/11 के हमलों में शामिल कई कैदी भी शामिल हैं. 

ग्वांतानामो खाड़ी में 30,000 बेड की व्यवस्था

ट्रंप ने रिले अधिनियम को कानून बनाने के लिए हस्ताक्षर वाले एक कार्यक्रम में कहा कि ग्वांतानामो खाड़ी में 30,000 बेड की व्यवस्था है. अमेरिकी लोगों को धमकी देने वाले खतरनाक अपराधियों को ग्वांतानामो खाड़ी में रखा जाता है. ट्रंप ने कहा कि हम नहीं चाहते कि वे लोग वापस आएं. इसीलिए उनको ग्वांतानामो भेजने का फैसला लिया है. ट्रंप का यह आदेश अमेरिका से अवैध प्रवासियों को बाहर भेजने की कोशिशों की दिशा में नया कदम है. 

अमेरिका की खतरनाक जेल है ग्वांतानामो

ग्वांतानामो खाड़ी अमेरिकी सैन्य अड्डा है. यहां पर संदिग्ध आतंकवादियों को रखा जाता है. आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में अमेरिका द्वारा यातना और दुर्व्यवहार के आरोपों के बीच यह चर्चा में आई. पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ने फैसिलिटी  ऑपरेशन्स को बंद कर दिया था. रिपोर्ट के मुताबिक, वहां अभी भी 15 कैदी हैं.

अमेरिका में अवैध प्रवासियों की अब खैर नहीं!

अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों पर ट्रंप का रुख सख्त है. राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही उन्होंने बिना डॉक्युमेंट्स के रह रहे अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने की बात कही थी. साथ ही उन्होंने अन्य देशों को भी ये चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने इन लोगों को वापस लेने से इनकार किया तो उनको इसके परिणाम भुगतने होंगे. 
 

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