किसान आंदोलन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि इस कमेटी का सभी को हिस्सा बनना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा कि शक्तियों का इस्तेमाल करके कानून निलंबित करना होगा. जमीनी हकीकत जानने के लिए कमेटी का गठन करना जरूरी है. अदालत ने कहा कि अगर आप 40 संगठन इस कानून के विरोध में हैं तो अपनी बात जरूर रखें. आपको अपनी बात रखने के लिए इस कमेटी का हिस्सा बनना पड़ेगा. कोर्ट ने सरकार को भी फटकार लगाते हुए कहा कि हमें नहीं लगता है कि आपने इस समस्या का सही से समाधान करने की कोशिश की है. ऐसे में हमें कानून के निलंबन की तरफ बढ़ना होगा.