सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में आदेश दे दिया है कि सरकार तीन महीने में ट्रस्ट बना दे. लेकिन ट्रस्ट को लेकर तरह-तरह के विवाद शुरू हो गए हैं. अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट के गठन का कोई बिल संसद के शीतकालीन सत्र में नहीं आ रहा है. कानून मंत्रालय ने ये बात साफ कर दी है. लेकिन ट्रस्ट को लेकर सरकार के भीतर और बाहर सुगबुगाहट शुरू हो गई है. गुरुवार को अयोध्या से आए राम जन्मभूमि रामालय न्यास ने बाकायदा मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी पर अपना दावा ठोक दिया. पीएमओ और गृह सचिव को न्यास ने एक मेमोरंडम भी सौंपा है. चेतावनी कोर्ट तक जाने की है.