यूपी विधानसभा सत्र शुरू होते ही बवाल, कफ सिरप का कटआउट लेकर साइकिल से पहुंचे सपा विधायक, कहा- भाजपा ने जहरीले कफ सिरप बांटे

उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक ब्रजेश यादव ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया. वे साइकिल पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे और साथ में एक कटआउट लगाया, जो जहरीली कफ सिरप से बच्चों की मौत के खिलाफ उनका विरोध दर्शाता है. उनकी साइकिल पर लगे कटआउट में लिखा है, 'जादुई कफ सिरप, पीने वाला मर जाता है. बेचने वाला दौलतमंद हो जाता है. सत्ता का संरक्षण पाता है. फिर विदेश निकल जाता है. 

'भाजपा ने जहरीले कफ सिरप बांटे'

विधायक ब्रजेश यादव ने कहा, 'हमारे राज्य और पूरे देश में चर्चा हो रही है कि भाजपा ने जहरीले कफ सिरप बांटे, जिससे गरीबों के बच्चे मारे गए. लोगों ने पैसे कमाए और विदेश भाग गए. इधर भाजपा सरकार उन्हें बचाने में लगी है. इसलिए सरकार को ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए...'

यह प्रदर्शन गरीब परिवारों के बच्चों की मौत के मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास है. सपा विधायक ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार दोषियों को संरक्षण दे रही है. विधानसभा सत्र में इस मुद्दे पर विपक्ष की ओर से और हंगामा होने की संभावना है.

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कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत

बता दें कि हाल के महीनों में देश में कफ सिरप से जुड़े कई मामले सामने आए हैं. मध्य प्रदेश में कोल्डरिफ (Coldrif) नाम के कफ सिरप से 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई, जिसमें डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) जैसे जहरीले केमिकल मिले. इसी तरह राजस्थान और अन्य राज्यों में भी मामले रिपोर्ट हुए. उत्तर प्रदेश में कोडीन-बेस्ड कफ सिरप की अवैध सप्लाई का बड़ा रैकेट पकड़ा गया, जिसकी जड़ें वाराणसी तक बताई जा रही हैं. 

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सरकार को घेर रही सपा

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यह हजारों करोड़ का घोटाला है और भाजपा सरकार संरक्षण दे रही है. विपक्ष का दावा है कि जहरीली दवाओं की सप्लाई और वितरण में लापरवाही या सांठगांठ से गरीब परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हुए. सपा ने विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाने का ऐलान किया है. विधानसभा सत्र में सपा विधायकों ने अन्य मुद्दों पर भी विरोध किया, जैसे बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था और मतदाता सूची से नाम कटवाने के आरोप. सरकार की ओर से अभी इस प्रदर्शन पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. यह प्रदर्शन ग्रामीण और गरीब परिवारों की स्वास्थ्य सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि दवा नियमन में सख्ती की जरूरत है ताकि ऐसी त्रासदियां दोहराई न जाएं.