Paytm Payments Bank Licence Cancelled: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (Paytm Payments Bank Limited) का लाइसेंस रद्द कर दिया है. RBI ने ये फैसला ऑडिट रिपोर्ट में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत लगातार नियमों की अनदेखी करने की वजह से लिया है. केंद्रीय बैंक ने साफ किया कि अब यह बैंक किसी भी तरह की बैंकिंग सेवाएं नहीं दे सकेगा और इसे बंद करने (वाइंडिंग अप) के लिए हाई कोर्ट में आवेदन किया जाएगा. हालांकि, केंद्रीय बैंक ने यह भरोसा दिलाया कि बैंक के पास इतना पैसा (लिक्विडिटी) है कि वह अपने सभी ग्राहकों की जमा राशि लौटा सकता है. अब आपके मन में सवाल होगा इससे पेटीएम यूजर्स पर क्या असर होगा. इसी कड़ी में हम आपको बताएंगे कि RBI के इस फैसले से PayTM यूजर्स कैसे प्रभावित हो सकते हैं. आइए जानते हैं...
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Paytm ऐप और साउंडबॉक्स का क्या होगा?
RBI के इस फैसले के बाद पेटीएम ऐप पर UPI सर्विस और अन्य मर्चेंट पेमेंट फैसिलिटी जैसे QR कोड और साउंडबॉक्स पहले की तरह बिना किसी रुकावट के चालू रहेंगी. ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सर्विस Paytm Payments Bank पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि अन्य बैंकों के साथ मिलकर संचालित की जा रही हैं. इसका मतलब है कि ग्राहक और व्यापारी पेटीएम ऐप के जरिये UPI से पेमेंट कर सकते हैं, दुकानों पर QR कोड स्कैन कर पेमेंट कर सकते हैं और साउंडबॉक्स के माध्यम से भुगतान की पुष्टि भी पा सकते हैं.
FASTag और वॉलेट पर असर
पेमेंट्स बैंक से जुड़े वॉलेट और फास्टैग में अब कोई भी नया टॉप‑अप या क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकेगा. इसका मतलब है कि अब इन वॉलेट्स और फास्टैग में न तो पैसे जोड़े जा सकेंगे और न ही नई राशि जमा होगी. हालांकि, पहले से मौजूद बैलेंस का उपयोग बैंक या कंपनी की आगे की गाइडलाइंस के अनुसार ही किया जा सकेगा.
बचे हुए पैसों का क्या होगा?
अगर आपके वॉलेट या बैंक खाते में अभी भी कुछ रकम मौजूद है, तो इसे लेकर यूजर्स घबराने की जरूरत नहीं है. RBI ने भरोसा दिलाया है कि बैंक के पास सभी ग्राहकों का पैसा लौटाने के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध है. ग्राहक अपने अकाउंट में मौजूद बैलेंस को निकाल भी सकते हैं या जरूरत के अनुसार खर्च भी कर सकते हैं.
2022 और 2024 में क्या हुआ था?
11 मार्च 2022 को बैंक पर नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दी गई थी. इसके बाद 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 को उस पर और कड़े प्रतिबंध लगाए गए, जिनमें फ्रेश डिपोजिट, क्रेडिट और वॉलेट टॉप‑अप पर रोक शामिल थी. अब RBI द्वारा बैंक का लाइसेंस पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है.