Budget 2025: अगले बजट को पेश होने में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है. हर साल की तरह अगला बजट 1 फरवरी 2025 को पेश किए जाने की संभावना है. इसलिए नए बजट के लिए जोर शोर से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala sitharaman) ने इसे लेकर हितधारकों के साथ चर्चा शुरू कर दी है. उम्मीद की जा रही है अगले बजट में सीनियर सिटीजन और कम इनकम वाले टैक्सपेयर्स को अच्छी खबर मिल सकती है.
कम इनकम वाले टैक्सपेयर्स को मिल सकती है बड़ी राहत
आपको बता दें कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में जो इस साल जुलाई में पेश किया गया था, उसमें टैक्सपेयर्स को थोड़ी राहत दी गई थी. माना जा रहा है कि 1 फरवरी, 2025 को पेश होने वाले अगले बजट में कम इनकम वाले टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिल सकती है.
ज्यादा टैक्स स्लैब वालों के लिए कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं
आम आदमी की बजट में खास नजर इसी पर होती है कि उसकी इनकम टैक्स छूट के दायरे में आ जाए या फिर उसे इनकम पर टैक्स कम देना पड़े. यानी अगला बजट निम्न आय वर्ग के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है. हालांकि ज्यादा टैक्स स्लैब वालों के लिए कोई खास बदलाव होने की उम्मीद नहीं है.
आपको बता दें कि जुलाई में पेश बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए नए टैक्स रिजीम के तहत टैक्सपेयर्स को राहत दी थी. उन्होंने टैक्स स्लैब में बदलाव कर 7 लाख रुपये की सालाना इनकम को टैक्स फ्री कर दिया था. इसका मतलब अगर आपकी एनुअल यानी सालाना इनकम 7 लाख रुपये तक है तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. जुलाई में पेश किए बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट (Standard Deduction Limit) को भी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया गया था.
जानिए CII ने क्या सुझाव दिया
इंडस्ट्री बॉडी CII (Confederation of Indian Industry) का कहना है कि सरकार को साल 2024-25 के लिए GDP के 4.9% और 2025-26 के लिए 4.5% के फिस्कल डेफिसिट टारगेट (Fiscal Deficit Targets) पर बने रहने चाहिए. आपको बता दें कि CII भारत की इंडस्ट्री ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए काम करता है. उनका कहना है कि ज्यादा एग्रेसिव टारगेट भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ पर बुरा असर डाल सकते हैं. CII के डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी (Chandrajit Banerjee) ने कहा कि धीमी वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है. इसी तरह आगे बढ़ते रहने और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए फिस्कल मैनेजमेंट (Fiscal Management) बहुत जरूरी है.
