प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के तहत सरकार ने 3.53 लाख नए घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है. यह मंजूरी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सेंट्रल सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी (CSMC) की बैठक में दी गई.
इस योजना के तहत 10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में घर बनाए जाएंगे. यह घर बेनिफिशियरी-लेड कंस्ट्रक्शन (BLC) और अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP) के तहत बनाए जाएंगे.
किन लोगों को मिलेगा फायदा?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को घर उपलब्ध कराना है. खासतौर पर महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर समुदाय, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए यह योजना फायदेमंद है.
- इस योजना के तहत 2.67 लाख से ज्यादा घर सिर्फ महिलाओं (सिंगल वुमन और विधवा) को आवंटित किए गए हैं.
- इस योजना में 90 घर ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को आवंटित किए गए हैं.
- अनुसूचित जाति (SC) के लिए: 80,850 घर स्वीकृत किए गए.
- अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए: 15,928 घर स्वीकृत किए गए.
- OBC वर्ग के लिए: 2,12,603 घर मंजूर किए गए.
यूपी सरकार की खास पहल
उत्तर प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए अतिरिक्त आर्थिक मदद की घोषणा की है: जिसक् तहत 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को ₹30,000 की सहायता दी जाएगी. वहीं, 40 साल से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं, विधवाओं और अलग रह रही महिलाओं को ₹20,000 की मदद दी जाएगी.
अब तक 118.64 लाख घरों को मंजूरी, 92 लाख घरों का निर्माण पूरा
PMAY-शहरी योजना को 2015 में लॉन्च किया गया था.अब तक 118.64 लाख घरों को मंजूरी दी जा चुकी है.92 लाख घरों का निर्माण पूरा कर लिया गया है और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं.1 सितंबर 2024 से देशभर के शहरी इलाकों में 1 करोड़ नए लाभार्थियों को योजना का लाभ देने के लिए 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया गया.
