Heat Wave Action Plan 2026: दिल्ली सरकार ने बढ़ती गर्मी और लू यानी हीट वेव को देखते हुए पूरे शहर में हीट वेव एक्शन प्लान 2026 लागू करना शुरू कर दिया है. इसका मकसद लोगों को तेज गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचाना और इलाज की बेहतर व्यवस्था करना है. इस साल सरकार ने अपनी रणनीति को पिछले वर्षों की तुलना में और अधिक वैज्ञानिक और प्रभावी बनाया है. दिल्ली सरकार के हीट वेव एक्शन प्लान 2026 के तहत 339 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्रों में लू और गर्मी से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए जरूरी दवाएं और मेडिकल सामान उपलब्ध करा दिया गया है. दिल्ली के 30 से अधिक अस्पतालों में विशेष “कूल रूम” बनाए गए हैं, ताकि अधिक गर्मी से परेशान मरीजों को राहत मिल सके.
आपात सेवाएं
करीब 330 एंबुलेंस अब 24 घंटे, 7 दिन तैनात रहेंगी. डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को लू से जुड़ी आपात स्थितियों से निपटने की खास ट्रेनिंग दी गई है, ताकि समय पर इलाज हो सके. कई अस्पतालों में “कूल रूम” बनाए गए हैं, ताकि लू लगने या तेज गर्मी से परेशान मरीजों को तुरंत राहत मिल सके.
पानी और ठंडक की व्यवस्था
शहर में जगह-जगह वॉटर एटीएम लगाए जा रहे हैं. 1,900 से ज्यादा वाटर कूलर और 11,000 से अधिक कूलिंग पॉइंट्स (छायादार और ठंडी जगहें) बनाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को ठंडक और पीने का साफ पानी मिल सके. अस्पतालों, स्कूलों, निर्माण स्थलों, अटल कैंटीन, पुलिस थानों, पोस्ट ऑफिस और डीटीसी बस स्टैंड्स जैसे सार्वजनिक स्थानों पर साफ पीने का पानी सुनिश्चित किया जा रहा है. इसके साथ ही गर्मी के दिनों में बढ़ती जरूरत को देखते हुए पानी के टैंकर बिना रुके चलाने के निर्देश दिए गए हैं.
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जन जागरूकता और सुरक्षा के उपाय
दिल्ली सरकार लोगों को लू और तेज गर्मी से बचाने के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चला रही है. इन अभियानों में बताया जा रहा है कि हीट वेव कितनी खतरनाक हो सकती है और इससे कैसे बचा जा सकता है. मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे बार‑बार पानी पीते रहें, दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और इस समय अपने परिवार व आसपास के लोगों का खास ध्यान रखें.
जानवरों और पक्षियों का भी ध्यानहीट वेव एक्शन प्लान में जानवरों और पक्षियों के लिए भी खास इंतजाम शामिल हैं. उनके लिए छांव और पीने के पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हीट वेव एक्शन प्लान 2026 के तहत सभी विभागों को निर्देश दिया है कि गर्मी से बचाव के उपाय सिर्फ कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि जमीन पर साफ तौर पर दिखें और समय पर लागू हों. तेज गर्मी के कारण स्वास्थ्य से जुड़े खतरे बढ़ रहे हैं, खासकर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों के लिए. इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है.