DA Arrears: कोविड महामारी के दौरान खराब आर्थिक स्थिति के चलते महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को रोक दिया गया था. पिछले लंबे समय से केंद्र सरकार के कर्मचारी 18 महीने के बकाया की बहाली की मांग कर रहे. एक बार फिर ये कर्मचारी अपने रुके हुए बकाये को जारी करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं.
DA एरियर का भुगतान करने की मांग
नेशनल काउंसिल (Joint Consultative Mechanism) की स्थायी समिति की 63वीं बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें से कोविड के दौरान रोके गए 18 महीने के DA /DR के बकाया का भुगतान भी शामिल था. इस बैठक में कर्मचारी पक्ष का नेतृत्व शिवगोपाल मिश्रा और एम. राघवैया जैसे वरिष्ठ नेताओं ने किया. कर्मचारी पक्ष ने DA एरियर पर अपनी पुरानी मांग को जोरदार तरीके से दोहराया.
18 महीने के DA एरियर पर क्या है सरकार का रुख
हालांकि, इस मामले पर वित्त मंत्रालय ने अपनी पुरानी बात ही दोहराई है, कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का बोझ फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के बाद भी महसूस किया गया. ऐसे में DA/DR एरियर का पेमेंट करना संभव नहीं है.
8वें वेतन आयोग पर भी हुई चर्चा
इस बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन और उसके रेफरेंस टर्म पर भी चर्चा हुई. कर्मचारी पक्ष ने अनुरोध किया कि सरकार जल्द से जल्द आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करे और ToR (Terms of Reference) जारी करे.सरकार ने कहा कि कुछ सदस्यों को अपॉइंट करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, और बाकी की प्रक्रिया चल रही है. केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी और अगर इसमें देरी होती है तो एरियर के साथ भुगतान किया जाए.
कर्मचारी बीमा योजना का प्रस्ताव भी किया गया पेश
बैठक में एक और बड़ा मुद्दा रहा- सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (CGEGIS) रहा. व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने कहा कि उन्होंने इस इंश्योरेंस स्कीम को लेकर नया प्रस्ताव तैयार किया है और इसे जल्द ही कर्मचारी पक्ष के साथ साझा किया जाएगा.
