8th Pay Commission: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स, जनवरी 2026 से अपनी सैलरी और पेंशन बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए एक और साल इंतजार करना पड़ सकता है. दरअसल 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशें लागू होने में ज्यादा समय लगने की संभावना है.मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों का कहना है कि वेतन आयोग का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर जनवरी 2026 में शुरू होगा, लेकिन रिवाइज्ड सैलरी और पेंशन के 2027 की शुरुआत तक लागू होने की उम्मीद नहीं हैं.
कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा 12 महीने का एरियर
हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि जब भी नया पे स्केल (pay scale) लागू होगा, कर्मचारियों और पेंशनरों को 12 महीने का एरियर दिया जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि 8वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary increase) में अच्छा-खासा इजाफा देखने को मिल सकता है.
सैलरी और पेंशन में कब होगी बढ़ोतरी?
नए वेतन पैनल (New pay panel) के डेवलपमेंट को जानने वाले एक सरकारी सूत्र के मुताबिक, नया वेतन आयोग अपने गठन के 15 से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे सकता है. एक अन्य सूत्र ने कहा कि आयोग अपनी अंतिम सिफारिशें पेश करने से पहले एक अंतरिम रिपोर्ट (Interim report) भी दे सकता है, लेकिन फुल रिपोर्ट 2026 के अंत तक ही आएगी.पिछले वेतन आयोगों की प्रक्रिया को देखते हुए, अंतिम रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद भी सरकार को रिव्यू और इम्प्लिमेंटेशन के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत होगी. इसका मतलब है कि सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी 2027 की शुरुआत से पहले लागू होना मुश्किल है.
सरकार टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी कब देगी?
रिपोर्टों के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रिमंडल 8 वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को इस महीने मंजूरी दे सकता है. सरकार कमीशन के गठन की अंतिम प्रक्रिया में है और कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. यानी अप्रैल 2025 से आयोग अपना काम शुरू कर सकेगा. सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी. तब से लेकर अब तक टर्म ऑफ रेफरेंस (TOR) और आयोग की प्रक्रिया को लेकर कई डेवलपमेंट हुए हैं. आइए जानते हैं कि अब तक क्या हुआ और आगे क्या होगा.
आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होना बाकी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी (8th Pay Commission Salary Hike)और पेंशनरों की पेंशन में बढ़ोतरी के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है. हालांकि, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पर अभी फैसला लिया जाना बाकी है.
- अभी तक नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के कर्मचारी पक्ष ने ToR के लिए अपनी सिफारिशें भेज दी हैं.
- कर्मचारी पक्ष ने अपने TOR में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को दिए जाने वाले सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंस और बेनिफिट में बड़े बदलाव की मांग की है.
- इनमें एक अहम सिफारिश कुछ पे स्केल के मर्जर से जुड़ी है, ताकि सैलरी सिस्टम को सरल बनाया जा सके और करियर ग्रोथ से जुड़ी समस्याओं को दूर किया जा सके.
- सरकार ने इस मामले पर वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) से भी सुझाव मांगे हैं.
स्टेकहोल्डर्स के साथ कंसल्टेशन प्रोसेस
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 8 वें वेतन आयोग की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए नेशनल काउंसिल के कर्मचारी पक्ष से सुझाव मांगे थे. अब देखना होगा कि सरकार इन सिफारिशों को किस हद तक लागू करती है और कर्मचारियों की मांगों पर कितना ध्यान देती है.
कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 40-50 फीसदी का इजाफा?
बता दें कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों (Central Government Employees) और पेंशनरों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर (8th Pay Commission Fitment Factor) के आधार पर की जाती है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि 8वां वेतन आयोग 2.28 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश कर सकता है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 40-50 फीसदी का इजाफा हो सकता है.
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