8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में देरी हुई तो भी बरसेगा पैसा, जानें एरियर और सैलरी हाइक का पूरा गणित

8th Pay Commission: भले ही अभी सरकार वेट एंड वॉच की स्थिति में हो, लेकिन जानकारों का कहना है कि 2026 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बोनस ईयर साबित हो सकता है.

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8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग का इंतजार इस समय देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी कर रहे हैं. सभी की नजरें टिकी हैं सरकार के उस ऐलान पर, जब बताया जाएगा कि फिटमेंट फैक्टर कितना रखा गया है. हालांकि अभी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन ताजा अपडेट्स ने कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान जरूर ला दी है.

एरियर कराएगा बंपर कमाई?

अगर 8वें वेतन आयोग को लागू करने में देरी होती है, तो कर्मचारियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. नियम कहता है कि जितनी देरी होगी, उतना ही मोटा एरियर (Arrears) बनेगा.

मान लीजिए आपकी सैलरी में 10 हजार की बढ़ोतरी होनी है. अगर नया वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू माना जाता है, लेकिन उसका भुगतान मई 2027 से शुरू होता है, तो आपको पिछले 15 महीनों का एकमुश्त 1.50 लाख रुपये एरियर के रूप में मिलेगा. यानी पैसा कहीं नहीं जा रहा, कह सकते हैं कि बस गुल्लक में जमा हो रहा है.

सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी?

एक्सपर्ट और कर्मचारी की मानें तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर बड़ी खबर आ सकती है. फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3 या 3.42 गुना तक ले जाने की चर्चा है. अगर ऐसा हुआ, तो निचले स्तर से लेकर उच्च पदों तक के कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी में जबरदस्त उछाल आएगा.

7th Pay Commission में हर कर्मचारी को एक पे लेवल मिला हुआ है. लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक अलग अलग बेसिक सैलरी तय है. जैसे लेवल 3 में बेसिक सैलरी करीब 21,700 रुपये है .लेवल 6 में 35,400 रुपये और लेवल 10 में 56,100 रुपये. यही आपकी मौजूदा बेसिक होती है और इसी पर पूरा नया कैलकुलेशन किया जाता है.

  • अगर लेवल 6 के मेट्रो शहर में रहने वाले कर्मचारी की बात करें तो नई बेसिक करीब 92,000 रुपये हो सकती है. 
  • इसमें HRA जोड़ने पर सैलरी करीब 22,000 रुपये बढ़ जाती है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस करीब 3,600 रुपये जुड़ता है. 
  • इस तरह कुल ग्रॉस सैलरी करीब 1 लाख 17 हजार रुपये के आसपास पहुंच सकती है.

कब होगा आधिकारिक ऐलान?

अक्टूबर 2025 में कैबिनेट ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी थी, जो इस दिशा में पहला बड़ा कदम था. जैसा आप जानते हैं कि हर 10 साल में नया वेतन आयोग आता है. अब क्योंकि 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को आया था, इसलिए 8वें आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी उम्मीद है. भले ही अभी सरकार वेट एंड वॉच की स्थिति में हो, लेकिन जानकारों का कहना है कि 2026 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बोनस ईयर साबित हो सकता है.

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