'हाईकोर्ट नोटिस'

न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन के उस धारा को भी असंवैधानिक करार दिया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के चेयरपर्सन को कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ एलओसी जारी करने का अधिकार दिया गया था.

अदालत को यह भी सूचना दी गयी कि करीब 21 केंद्र खुद बंद कर दिए गए और 20 से अधिक कोचिंग केंद्रों को सील करने का नोटिस भेजा गया है. न्याय मित्र वकील गौतम नारायणन ने कहा कि हालांकि कुछ कोचिंग केंद्रों ने अपना संचालन बंद कर दिया है, लेकिन उनके स्थान पर नए केंद्र खोले जा सकते हैं.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इससे पहले कांग्रेस पर 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. पार्टी के बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिया गया है, जिसके बाद कांग्रेस पहले से ही फंड की कमी का सामना कर रही है. पार्टी को इस मामले में हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है, जिसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है.

मदरास हाईकोर्ट ने एक मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और निजी तौर पर देखना अपराध नहीं है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को बार-बार पैरोल दिए जाने को लेकर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अदालत ने कहा है कि बिना इजाजत डेरा प्रमुख को आगे पैरोल न दें. इस मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी.

नायक अरविंदर सिंह की याचिका पर उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ पुलिस और अन्य को नोटिस जारी किया तथा पुलिस थाने की सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने के निर्देश दिए.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की ​याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने रिटायर्ड IPS अफसर जी संपत कुमार को 15 दिनों की कैद की सजा सुनाई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और हाईकोर्ट के याचिकाकर्ताओं को नोटिस भी जारी किया है. इस मामले में अब सोमवार को सुनवाई होनी है. 

कैश फॉर क्वेरी केस में 8 दिसंबर 2023 को महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी. इसके बाद उन्हें दो बार बंगला खाली करने के लिए कहा जा चुका है. तीसरी बार उन्हें फौरन बंगला खाली करने का नोटिस मिला था.

न्यायमूर्ति एएस सुपेहिया और न्यायमूर्ति विमल के व्यास की पीठ ने राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव और अहमदाबाद ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर उन्हें सात फरवरी तक प्रारंभिक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.