'सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी'

भारत अमेरिका से 30 सशस्त्र ‘प्रीडेटर’ ड्रोन खरीदने के लिए लंबे समय से चल रहे प्रस्ताव को अंतिम रूप देने को तैयार है. तीनों सेनाओं के लिए खरीदे जाने वाले इन ड्रोन पर करीब 22,000 करोड़ रुपये (तीन अरब अमेरिकी डॉलर) का अनुमानित व्यय होगा. आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस एमक्यू-9बी ड्रोन खरीदने के प्रस्ताव को रक्षा खरीद परिषद (DAC) द्वारा अगले कुछ हफ्तों में मंजूरी दिए जाने की संभावना है. उसके बाद प्रस्ताव सुरक्षा मामलों की प्रधानमंत्री नीत कैबिनेट कमेटी के सामने रखा जाएगा.

मोदी सरकार (Modi Govt) द्वारा गठित 8 कैबिनेट कमेटियों में से अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) को छह में जगह दी गई है. मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान गृहमंत्री रहे राजनाथ सिंह को पहले आर्थिक मामलों और सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समितियों में शामिल किया गया था. हालांकि अब उन्हें संसदीय मामलों, राजनीतिक मामलों, निवेश और वृद्धि संबंधी समितियों के साथ-साथ रोजगार और कौशल विकास पर बनी कैबिनेट समिति में भी शामिल किया गया है.

सूत्रों के मुताबिक़, आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक से पहले सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक होगी हालांकि प्रधानमंत्री ने पहले ही सभी वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उरी हमले पर बैठक कर ली है.

चीन के साथ हुई तीसरी फ्लैग मीटिंग के बाद बुधवार को सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह ने सुरक्षा मामलों से जुड़ी कैबिनेट कमेटी को सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) को लद्दाख में चीन की सेना द्वारा किए गए अतिक्रमण पर जानकारी दी।

सरकार ने राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र यानी एनसीटीसी के गठन को मंजूरी दे दी है, जो सभी तरह की आतंकवाद निरोधक कार्यों के लिए शीर्ष निकाय के रूप में काम करेगा।