'सवालनामा'

केंद्र सरकार अब तीन तलाक और समान नागरिक संहिता को लेकर अल्पसंख्यकों से संवाद की कोशिश में है. एनडीटीवी इंडिया से बात करते हुए अल्पसख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सरकार सबसे बात करेगी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से विधि आयोग के सवालनामे का बहिष्कार खत्म करने की अपील करेगी.

तीन तलाक़ पर शुरू हुई बहस पर आज सरकार की ओर से सफ़ाई आई है. केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि लोग तीन तलाक़ को ख़त्म करना चाहते हैं. इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, सवालनामा जारी करने के लिए लॉ कमीशन पर उठ रहे सवालों पर नायडू ने कहा कि लॉ कमीशन पर आपत्ति ग़लत है.

मुस्लिम मानस से जुड़े इन दोनों अहम मुद्दों पर राजनीति की रेखाएं खिंच गई हैं. विपक्ष का आरोप है कि सरकार अगले साल के चुनावों से पहले ये मुद्दे उठाकर राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश में है. तीन तलाक और लॉ कमीशन के सवालनामे के ख़िलाफ़ मुस्लिम संगठन कमर कसते नज़र आ रहे हैं. उनके मुताबिक ये मुल्क के जज़्बे के ख़िलाफ़ है.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज एक प्रेस कांफ़्रेंस आयोजित करेगा जहां वो ट्रिपल तलाक़ के मुद्दे से जुड़ा अपना पक्ष रखेगा. इससे पहले ट्रिपल तलाक़ के विरोध में इसी माह केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफ़नामा दाख़िल कर इसका विरोध किया था.