'लोन डिफॉल्‍टर'

IL&FS (INFRASTRUCTURE LEASING AND FINANCIAL SERVICES) का नाम बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा. यह एक सरकारी क्षेत्र की कंपनी है जिसकी 40 सहायक कंपनियां हैं. इसे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की श्रेणी में रखा जाता है जो बैंकों से लोन लेती हैं. जिसमें कंपनियां निवेश करती हैं और आम जनता जिसके शेयर ख़रीदती है.

क्या प्रधानमंत्री उन कंपनियों के नाम ले सकते हैं जिन्होंने भारत की जनता के जमा पैसे से सस्ती दरों पर लोन लिया और उस लोन का दस लाख करोड़ बैंकों को वापस नहीं किया? क्या वित्त मंत्री उन कंपनियों के नाम ले सकते हैं? क्या अमित शाह नाम ले सकते हैं? क्या कांग्रेस से राहुल गांधी, चिदंबरम नाम ले सकते हैं? जब ये दोनों नेता लोन लेकर भागने वालों के नाम नहीं ले सकते हैं तो फिर ये बहस हो किस चीज़ की रही है?

मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय की एक अर्जी पर शराब कारोबारी विजय माल्या को तलब किया और उन्हें 27 अगस्त को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया.

सरकारी बैंकों से लोन लेकर जानबूझ नहीं चुकाने वालों की संख्या हज़ारों में है. शुक्रवार को वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने लोकसभा में दिए लिखित जवाब में माना है कि पिछले साल के अंत तक सरकारी बैंकों के 9000 से ज़्यादा विलफुल डिफॉल्टर्स हैं.

बड़ा लोन नहीं चुकाने की चल रही जांच के बीच भारत छोड़ने पर विवादों में घिरे उद्योगपति विजय माल्या ने उस साक्षात्कार से खुद को दूर रखने का प्रयास किया जिसमें उन्हें यह कहते हुए दिखाया गया है कि देश में लौटने का यह ‘सही’ समय नहीं है।