'लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय'

केंद्र ने अपने सभी विभागों से कहा है कि सांसदों की ओर से होने वाले सभी तरह के संवादों की प्रतिक्रिया तत्काल दी जानी चाहिए. कुछ सरकारी विभागों द्वारा सांसदों के पत्रों के जवाब देने में विलंब की कुछ घटनाओं को देखते हुए कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ने सभी सरकारी विभागों को यह निर्देश दिया है.