'रेल बजट का विलय'

सरकार आगामी बजट में रेल यात्रा पर छूट या रियायतों के लिए आधार या विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है. वित्त मंत्री एक फरवरी को आम बजट में इसकी घोषणा कर सकते हैं. इस बार रेल बजट का विलय आम बजट में कर दिया गया है. पहली बार ऐसा हुआ है.

1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट 2017 में इस बार रेल बजट का भी विलय हो चुका होगा. 97 सालों के इतिहास में यह पहली बार होगा जब रेल बजट अलग से पेश नहीं किया जाएगा बल्कि वह आम बजट का ही हिस्सा हो जाएगा. अब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिलाने के लिए सरकारी काम काज के नियमों में बदलाव की अपनी मंजूरी दे दी है.

अगले आम बजट में रेल के किरायों में बढ़ोतरी हो सकती है. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संकेत दिए हैं कि अगले बजट में रेलवे के लिए कोई लोकलुभावन कदम नहीं उठाए जाएंगे. अगले वित्तीय वर्ष में रेल बजट का विलय आम बजट में हो जाएगा. आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाना है.

भारतीय रेलवे सिर्फ परिवहन का एक माध्यम नहीं है. यह तो एक ऐसा संजाल है जो शरीर में रक्त प्रवाहित करने वाली धमनियों की तरह देश के कोने-कोने को जोड़ता है. भारत में रेलवे के 164 साल के इतिहास में एक अहम पड़ाव 2017 में आएगा जब रेलवे का अपना अलग बजट नहीं होगा और वह देश के आम बजट का ही एक हिस्सा बन जाएगा. अब वित्त मंत्री ही बताएंगे कि कि रेल किराये में क्या बदलाव किया जा रहा है...या कहां, कौन सी नई ट्रेन शुरू की जा रही हैं...

रेल बजट का आम बजट में विलय होने के बाद रेलवे को सरकारी खजाने में सालाना लाभांश नहीं देना होगा लेकिन कामकाज के मामले में उसे पूरी आजादी होगी. रेलवे को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल का बोझ खुद उठाना होगा.

वित्त मंत्रालय ने संसद के बजट सत्र में बड़ा बदलाव करने का एक प्रस्ताव तैयार किया है. सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया है कि बुधवार को कैबिनेट की हो रही एक अहम बैठक में आम बजट में रेल बजट के विलय के प्रस्ताव परचर्चा होगी.