'राहत नहीं मिली'

सुप्रीम कोर्ट संदेशखाली में जमीन हड़पने और जबरन वसूली के मामलों की अदालत की निगरानी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई हुई.

पिछले 13 महीने से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं. सिसोदिया को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी, 2023 को ‘‘घोटाले'' में उनकी कथित भूमिका के मामले में गिरफ्तार किया था.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इससे पहले कांग्रेस पर 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. पार्टी के बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिया गया है, जिसके बाद कांग्रेस पहले से ही फंड की कमी का सामना कर रही है. पार्टी को इस मामले में हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है, जिसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है.

अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड पर भेजे जाने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी. इस मामले पर अब 3 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी.

शराब नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता की गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि सभी के लिए एक समान नीति का पालन करना होगा और लोगों को जमानत के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्होंने विवाद से जुड़े 15 मामलों का मुकदमा एक साथ जोड़कर चलाने के लिए कहा था.

Jharkhand Former CM Hemant Soren: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से भी फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने उन्‍हें जमानत नहीं दी है. अदालत ने ईडी से 9 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.

लगभग डेढ़ वर्ष पहले सरकार ने प्रत्येक क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर एक प्रतिशत का TDS लगाया था। इसके साथ ही क्रिप्टो से मिलने वाले प्रॉफिट पर 30 प्रतिशत टैक्स लागू किया गया था

याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि इस कदम से एक समुदाय को खौफ पैदा हो गया है. यूपी सरकार इस तरह इस पर बैन नहीं लगा सकती. हलाल सर्टिफिकेट केंद्र सरकार ने दिया है. इस मामले में राज्य सरकार का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है.

Delhi Liquar Scam: मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाला केस में शुक्रवार को कोर्ट में वर्चुअल तरीके से पेश किया गया था. फिलहाल दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. 5 फरवरी तक उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाई गई है.