'पाकिस्तान की संसद'

लाहौर उच्च न्यायालय ने 18 मार्च 1978 को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के संस्थापक सदस्यों में से एक अहमद रज़ा कसूरी की हत्या का आदेश देने के आरोप में भुट्टो को मौत की सजा सुनाई.

शहबाज शरीफ ने दूसरी बार ऐसे समय में पाकिस्तान की बागडोर संभाली है, जब देश आर्थिक बदहाली का सामना कर रहा है. संसद भंग होने से पहले शहबाज शरीफ ने अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था.

याना मीर को ब्रिटेन के दो सांसद बॉब ब्लैकमैन और वीरेंद्र शर्मा की मौजूदगी में यूके की सांसद थेरेसा विलियर्स से डायवर्सिटी एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया. वीरेंद्र शर्मा लंदन के पास ईलिंग साउथहॉल से विपक्षी लेबर पार्टी से भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद हैं.

बिलावल भुट्टो जरदारी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए कहा कि हमारे पास पर्याप्त संख्या है, हम सरकार बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि इमरान खान की पार्टी द्वारा समर्थित उम्मीदवार, संसद में बहुमत साबित करने में असलफल रहे हैं.

इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने संसद में सबसे अधिक सीट जीतकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया है.

पाकिस्‍तान में मतदान के दो दिन बाद भी सभी सीटों के नतीजे घोषित नहीं हुए हैं और ऐसा लग रहा कि देश त्रिशंकु संसद या गठबंधन सरकार की ओर बढ़ रहा है.

जिस तरह भारत में कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर जाता है उसी तरह पाकिस्तान में कहते हैं कि इस्लामाबाद में वही काबिज होता है जो पंजाब प्रांत जीतता है. ऐसा कहे जाने की वजह यह है कि चाहे भारत का उत्तर प्रदेश हो या फिर पाकिस्तान का पंजाब, दोनों ही राज्यों में संसद की सबसे अधिक सीटें हैं. लेकिन एक बड़ा अंतर भी है. 543 लोकसभा सीटों में से यूपी में 80 सीटें हैं जो भारत के 28 राज्यों में सबसे अधिक हैं. हालांकि यह लोकसभा सीटों की कुल 543 सीटों का महज 15 फीसदी के आसपास है. जबकि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 336 सीटें हैं. इनमें से 266 पर सीधे चुनाव हो रहा है. इन 266 सीटों में से 141 अकेले पंजाब में है जो कि पाकिस्तान की कुल सीटों का 53 फीसदी है.

पाकिस्तान की संसद के उच्च सदन ‘सीनेट’ ने ठंड के मौसम और सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए आम चुनाव में देरी किये जाने की मांग करने संबंधी एक गैर-बाध्यकारी प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दे दी है.

पाकिस्तान की संसद के उच्च सदन ‘सीनेट’ ने ठंड के मौसम और सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए आम चुनाव में देरी किये जाने की मांग करने संबंधी एक गैर-बाध्यकारी प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दे दी. प्रस्ताव को मंजूरी दिये जाने से आठ फरवरी को प्रस्तावित आम चुनावों से पहले राजनीतिक अनिश्चितता पैदा हो गई है.निर्दलीय सांसद दिलावर खान ने उच्च सदन में यह प्रस्ताव पेश किया ,जिसे पारित कर दिया गया. प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा इस कदम को ‘‘असंवैधानिक’’ करार दिया गया है.

संसद का शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) 4 दिसंबर से शुरू हुआ. सत्र के तीसरे दिन बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने लोकसभा में जम्मू-कश्मीर से जुड़े दो बिल जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक-2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक-2023 पर जवाब दिया. इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा. शाह ने कहा, "पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (Pok) की समस्या पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू (Pt. Jawahar Lal Nehru) की वजह से हुई.पूरा कश्मीर हाथ आए बिना सीजफायर कर लिया था, वरना यह आज भारत का हिस्सा होता. नेहरू की गलती से पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (PoK) बन गया."