'किसानों की सहमति'

किसान नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई है कि केंद्र संग बैठक (Farmer's Protest) होने तक वे दिल्ली कूच की कोशिश नहीं करेंगे, उनका अगला कदम केंद्र द्वारा रखे गए प्रस्तावों के आधार पर तय होगा.

केंद्र सरकार और किसानों की बातचीत जारी है. बैठक में किसानों के ऊपर बड़ी मात्रा में आंसू गैस के गोले, सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने और इंटरनेट सेवा बंद करने को लेकर किसान नेताओं ने नाराजगी जताई है. किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने खाली खोके (Shell) दिखाए हैं.

न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) के लिए एक नई कानून सहित कई मांगों को लेकर किसान एक बार फिर आंदोलन कर रहे हैं. किसानों ने 'दिल्ली चलो' मार्च का आयोजन किया है. किसानों के मार्च का बुधवार को दूसरा दिन है. सरकार की तरफ से कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई सहमति नहीं बनी है. किसान आज फिर दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे हैं. पुलिस की तरफ से किसानों को रोकने के लिए व्यापक तैयारी की गयी है. कई जगहों पर बुधवार को भी पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले भी दागे गए. दिल्ली पुलिस बॉर्डर पर मुस्तैदी से डटी है. प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था हाइ अलर्ट पर है. देखा जाए तो दिल्ली में हवा से लेकर जमीन तक पर पुलिस की मोर्चेबंदी है. सिंघु बार्डर पर पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान डटे हुए हैं. किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने कंडम बसों को खड़ा किया है.

सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को बंद करने का ऐसा कोई भी कदम देश की खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल देगा और किसी भी तरह से देश के हित में नहीं होगा. 

मध्‍य प्रदेश में 38 जिला सहकारी बैंक हैं, जिसमें 2016 से लेकर 2019 तक अल्पावधि कृषि ऋण लेने वाले किसानों का निजी कंपनी से 437 रुपए के प्रीमियम पर एक लाख का बीमा कराया गया. इसके लिए किसानों की सहमति भी नहीं ली गई, जबकि प्रीमियम उन्हीं के लोन अकाउंट से चुकाया गया.

पीएम ने कहा कि  सुप्रीम कोर्ट जो भी कमेटी बनाना चाहता था, जांच के लए जो जज नियुक्ति करना चाहता था राज्‍य सरकार ने उसके लिए सहमति दी. राज्‍य सरकार इस मसले में पारदर्शी तरीके से काम कर रही है.मामले में अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा अक्‍टूबर माह से जेल में है.

केंद्र सरकार और आंदोलनरत किसानों के बीच मांगों को लेकर सहमति बनने के बाद किसानों ने अपना आंदोलन खत्‍म कर दिया है. वे सिंघु बार्डर से अपने घर रवाना हो चुके हैं. किसानों के सिंघू बार्डर को खाली करने के बाद NHAI ने सड़क की मरम्मत की और फिर मार्ग को आवाजाही के लिए खोल दिया गया. 

किसानों और प्रशासन के बीच आम सहमति बनने के बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी और ACS देवेद्र सिंह ने कहा कि एक महीने के अंदर जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी. यह भी निर्णय लिया गया कि जिस किसान की मौत हुई है, उनके परिवार के दो लोगों को नौकरी दी जाएगी.

पीएम ने कहा कि मां-माटी-मानुष की बात करने वाले लोग, बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए हैं. केंद्र सरकार किसानों और गरीबों के हक का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में जमा करती है.जबकि बंगाल केंद्र सरकार की योजनाओं का पैसा TMC के टोलाबाज़ों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता .बंगाल के लाखों किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा इसी मानसिकता के कारण नहीं मिल पाया है.

दिल्ली में 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली निकालने पर दिल्ली पुलिस और किसानों में सहमति बन गयी है, सभी जगहों के रूट भी तय हो गए हैं. उधर दिल्ली पुलिस का कहना है कि ट्रैक्टर रैली को पूरी सुरक्षा दी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकी गड़बड़ी फैलाने की फिराक में हैं.