'किंगफिशर'

सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें मछलियों के शिकारी किंगफिशर (Kingfisher) को एक साइनबोर्ड (Signboard) पर बड़ी ही बहादुरी के साथ बैठा हुआ दिखाया गया है.

आरोप पत्र में आईडीबीआई द्वारा दी गयी राशि कुल 750 करोड़ रूपये तक सीमित रखी जानी थी, लेकिन अल्पावधि ऋण को दासगुप्ता की शह पर एक अलग ऋण के रूप में रखे जाने के कारण यह राशि दिसंबर 2009 में बढ़कर 900 करोड़ रुपये हो गयी.

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से RBI के उन अधिकारियों के खिलाफ जांच का आदेश देने की मांग की गई है जो बड़ी रकम के ऐसे लोन देने में शामिल थे जो बाद में फ्रॉड साबित हुए थे या जिन पर डिफॉल्ट किया गया था

विजय माल्या (Vijay Mallya) पर किंगफिशर एयरलाइन से जुड़े 9,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण घोटाले (Bank loan scam) में शामिल होने का आरोप है. वहीं अदालत की अवमानना के मामले में उसे दोषी करार दिया गया है. इस पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) 11 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगा.

दरअसल, बैंकों से लोन को लेकर डिफाल्टर हुए किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या की सजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी. सुप्रीम कोर्ट को आज ये तय करना है  कि अवमानना के मामले में माल्या को कितनी सजा दी जाए?

लंदन के हाईकोर्ट ने मामले की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अपने फैसले में कहा, "मैं विजय माल्या को दिवालिया घोषित करता हूं." माल्या के वकील फिलिप मार्शल ने मामले में स्थगन के साथ-साथ आदेश को स्थगित करने का आग्रह किया. हालांकि, अदालत ने उनके इस आग्रह को अस्वीकार करते हुए कहा कि इस बात के "पर्याप्त सबूत" नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को उचित समय पर पूरा कर्ज वापस कर दिया जाएगा.

बैंकों से लोन को लेकर डिफाल्टर हुए किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या द्वारा अदालत की अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही रजिस्ट्री से स्पष्टीकरण मांगा है कि मई 2017 के  आदेश के खिलाफ माल्या की अपील अदालत के सामने लिस्ट क्यों नहीं की गई है ? कोर्ट ने रजिस्ट्री से उन अधिकारियों का नाम भी पूछा जो फाइल से निपटते हैं. माल्या की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने विचार किया. माल्या ने 2017 के उस फैसले पर पुनर्विचार करने की याचिका दाखिल की है जिसमें उन्हें संपत्ति की जानकारी छिपाने पर अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया था.

भारतीय शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई अधिकारी सुमन कुमार की चुनौतीपूर्ण तथा सावधानी पूर्वक जांच और लंदन की उनकी अनगनित यात्राएं आखिरकार तीन साल के बाद रंग ले आईं. बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक रहे माल्या को को बृहस्पतिवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की अनुमति मांगने का उसका आवेदन अस्वीकृत हो गया. अब माल्या के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया 28 दिन के अंदर पूरी करनी होगी.  प्रत्यर्पण का यह मामला आईडीबीआई बैंक से 900 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है. माल्या के खिलाफ बैंकों के एक समूह से 9,000 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले की भी जांच चल रही है. 

उच्च न्यायालय में माल्या की अपील खारिज होने के बाद अब उनके पास ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 14 दिन का समय हैं. माल्या ने चूंकि आगे कानूनी उपायों की तलाश के संकेत दिए हैं, इसलिए ब्रिटेन का गृह विभाग माल्या के भारत को प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शूरू करने से पहले उस अपील के परिणाम का इंतजार करेगा.

माल्या ने याचिका में कहा है कि उनकी तथा उनके परिजनों की मालिकाना संपत्तियों को कुर्क करने पर रोक लगाई जाए. माल्या ने अपनी याचिका में कहा कि कथित अनियमितताओं का सामना कर रहे किंगफिशर एयरलाइंस की संपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियां कुर्क नहीं होनी चाहिए.